जळगाव, 04 फेब्रुवारी (हिं.स.) जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील राजुरा ग्रामपंचायत व पंचायत समिती स्तरावर मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (घरकुल), गाय-गोठा अनुदान आदी योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शासकीय निधीचा अपहार, बनावट कामे, खोटे मोजमाप व बनावट लाभार्थी असल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या प्रकरणात विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी वेळोवेळी लेखी आदेश, स्मरणपत्रे व अंतिम कारणे दाखवा नोटीस दिल्या असतानाही मुक्ताईनगर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी जाणीवपूर्वक कोणतीही कारवाई केली नाही, असा आरोप तक्रारदार पंकज रामधन रोटे (रा. राजुरा, ता. मुक्ताईनगर) यांनी केला आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट आदेशानुसारही पोलीस किंवा ACB कडे एफआयआर नोंदविण्यात आली नाही. दोषी अधिकारी, कर्मचारी व लाभार्थींवर फौजदारी कारवाई सुरू केली नाही. वारंवार स्मरणपत्रे, ई-मेल व अंतिम नोटीस असूनही अहवाल सादर करण्यात आला नाही. ही बाब केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नसून दोषींना वाचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक केलेली चालढकल व संगनमत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. कायद्याचे उल्लंघन या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील:कलम 197 (कर्तव्य बजावण्यात जाणूनबुजून अपयश), कलम 198, 199 (खोटा अहवाल व नोंदींमध्ये फेरफार), कलम 61 व 316 (गुन्हेगारी कट व अपहारास मदत) तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, 1988 अंतर्गत कारवाई होणे अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारदारांनी प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत: 1. गटविकास अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करावे 2. शिस्तभंग चौकशी सुरू करावी 3. दोषी सर्व अधिकारी, कर्मचारी व लाभार्थींवर एफआयआर दाखल करावी 4. स्वतंत्र फौजदारी कारवाईस मंजुरी द्यावी. ७ दिवसांत कारवाई न झाल्यास CrPC कलम 156(3) / BNSS कलम 175(3) अंतर्गत न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा तक्रारदारांनी दिला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर