आशिष जयस्वाल यांच्या पत्रामुळे खळबळ
गडचिरोली, ०५ फेब्रुवारी (हिं.स.) : राज्यातील वनविभागाच्या विश्रामगृहांमध्ये मागील २२ वर्षांपासून लागू असलेली मांसाहारावरील बंदी उठवावी, अशी मागणी राज्याचे अर्थ व कृषी राज्यमंत्री तसेच गडचिरोलीचे सह-पालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी केली असून, यामुळे राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
यासंदर्भात जयस्वाल यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांना लेखी पत्र पाठवून आपल्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन केले आहे. २००४-०५ मध्ये तत्कालीन वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार राज्यातील वनविभागाच्या विश्रामगृहांमध्ये मांसाहार शिजवणे व सेवन करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. ही बंदी आजतागायत कायम आहे.
मात्र, ही बंदी आता पर्यटनाच्या विकासाला अडथळा ठरत असल्याचा दावा राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी केला आहे. गडचिरोली दौऱ्यावर असताना पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी या मागणीमागील विविध कारणे मांडली.
मागणीमागील प्रमुख मुद्दे
इतर राज्यांशी असमान धोरण: -इतर अनेक राज्यांतील वनविभागाच्या विश्रामगृहांमध्ये पर्यटकांना मांसाहाराची परवानगी आहे. मात्र महाराष्ट्रात ही सुविधा नसल्याने धोरणात्मक विसंगती दिसून येते.
पर्यटनावर परिणाम:- मांसाहाराची सोय नसल्यामुळे पर्यटक शासकीय विश्रामगृहांऐवजी खासगी हॉटेल्सकडे वळत आहेत.
महसुली नुकसान: -पर्यटकांनी पाठ फिरवल्यामुळे सरकारी महसुलाचे नुकसान होत असून याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होत आहे.
पर्यटकांच्या तक्रारी: -अनेक पर्यटकांनी या सुविधेअभावी गैरसोयीबाबत तक्रारी केल्याचेही जयस्वाल यांनी नमूद केले.
“आपल्या राज्यातील पर्यटकांना इतर राज्यांप्रमाणेच सर्व सोयी-सुविधा महाराष्ट्रातही मिळायला हव्यात. यासंदर्भात मी वनमंत्र्यांशी चर्चा केली असून ही बंदी उठवणे आवश्यक आहे,” असे मत राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी व्यक्त केले.
दोन दशकांहून अधिक काळ लागू असलेल्या या नियमाला आता सरकारमधील मंत्र्यांकडूनच आव्हान दिले गेल्याने वनविभाग यावर काय निर्णय घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या मागणीमुळे मांसाहारप्रेमी पर्यटकांमध्ये समाधान व्यक्त होत असले, तरी जुन्या निर्णयाचे समर्थक कोणती भूमिका घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
-----------------------
हिंदुस्थान समाचार / Milind Khond