परभणी, 05 फेब्रुवारी (हिं.स.)।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-२ व जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीतील चार महिन्यांचे मानधन अद्यापही अदा झालेले नाही. या अन्यायाविरोधात राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांतील कर्मचाऱ्यांच्या वतीने दि. ४ फेब्रुवारी २०२६ पासून राज्यभर बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

या आंदोलनात परभणी जिल्हा परिषदेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला असून, शासनाच्या उदासीन भूमिकेविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात परभणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथूर व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मी खांडेकर यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन, जिल्हा शाखा परभणी यांनी जाहीर पाठिंबा दर्शवला आहे. युनियनचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानोबा दुधाटे, सरचिटणीस राजाराम सोळंके, ग्रामसेवक सहकारी सोसायटीचे चेअरमन भीमराव ढगे व संचालक अनंत चिलगर यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला.

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने शासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीतील सर्व प्रलंबित मानधन तात्काळ अदा करावे.

मार्च २०२६ पर्यंत नियमित मासिक मानधन वितरणाबाबत स्पष्ट लेखी आदेश निर्गमित करावेत. एप्रिल २०२६ ते मार्च २०२७ या कालावधीसाठी AIP २०२६–२७ अंतर्गत मानधन वितरणाची हमी द्यावी. सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना EPF, ESI, वैद्यकीय सुविधा व सामाजिक सुरक्षा लागू करावी. दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण व सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करावी.

कृती समितीने स्पष्ट इशारा दिला असून, शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. याचा थेट परिणाम AIP २०२६–२७ ची अंमलबजावणी, क्षेत्रीय तपासणी, अहवाल सादरीकरण व ऑनलाइन नोंदींवर होणार असून, त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील, असे आंदोलकांनी नमूद केले.

अल्प मानधनावर अनेक वर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपजीविका, मुलांचे शिक्षण व आरोग्यावर मानधन विलंबाचा गंभीर परिणाम होत असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. ही बाब केवळ आर्थिक नसून मानवी व प्रशासकीय दृष्टिकोनातूनही संवेदनशील असल्याने राज्य शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis