१६ वर्षांनंतर जनगणना; १ एप्रिलपासून अमरावती जिल्ह्यात घराघरांत माहिती संकलन
अमरावती, 08 फेब्रुवारी (हिं.स.)सन २०११ नंतर तब्बल १६ वर्षांनी भारताची जनगणना-२०२७ पुन्हा एकदा मार्गी लागली असून, कोरोना काळामुळे रखडलेली ही महत्त्वाची प्रक्रिया आता वेग घेत आहे. अमरावती जिल्ह्यात १ एप्रिलपासून जनगणनेला सुरुवात होणार असून, चार हजारा
१६ वर्षांनंतर जनगणना-२०२७ला गती; १ एप्रिलपासून अमरावती जिल्ह्यात घराघरांत माहिती संकलन  चार हजारांवर प्रगणक, १ एप्रिलपासून घेणार मोबाइल अॅपद्वारे ऑनलाइन नोंद


अमरावती, 08 फेब्रुवारी (हिं.स.)सन २०११ नंतर तब्बल १६ वर्षांनी भारताची जनगणना-२०२७ पुन्हा एकदा मार्गी लागली असून, कोरोना काळामुळे रखडलेली ही महत्त्वाची प्रक्रिया आता वेग घेत आहे. अमरावती जिल्ह्यात १ एप्रिलपासून जनगणनेला सुरुवात होणार असून, चार हजारांहून अधिक प्रगणक घराघरांत जाऊन नागरिकांकडून माहिती संकलित करणार आहेत. यावेळी जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने राबविली जाणार असून, सर्व माहिती मोबाइल अॅपद्वारे ऑनलाइन नोंदवली जाणार आहे.

जिल्ह्यात सध्या हाऊस लिस्टींग ब्लॉक (एचएलबी) अंतर्गत प्राथमिक कामे सुरू आहेत. साधारणपणे ७०० ते ८०० लोकसंख्या असलेला एक एचएलबी निश्चित करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून, प्रत्यक्ष जनगणनेसाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे.

या जनगणनेत नागरिकांना एकूण ३३ महत्त्वाचे प्रश्न विचारले जाणार आहेत. यामध्ये घराची रचना, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, स्वच्छता, वीज, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या, शिक्षणाची पातळी, रोजगार, संपर्क व दळणवळणाच्या सुविधा यासह विविध सामाजिक-आर्थिक बाबींचा समावेश असणार आहे. धरसूची व गृहगणना अनुसूचीद्वारे ही माहिती गोळा केली जाणार आहे.

जनगणनेदरम्यान संकलित होणारी सर्व माहिती गोपनीय ठेवली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांनी निर्भयपणे आणि अचूक माहिती द्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. सर्व माहिती थेट प्रगणकाच्या मोबाइलमधील अधिकृत अॅपमध्ये नोंदवली जाणार असल्याने चुका टाळण्यास मदत होणार आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रधान जनगणना अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा जनगणना अधिकारी तथा आरडीसी यांचे नियंत्रण राहणार आहे. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांच्या निर्देशानुसार जनगणना अधिनियम १९४८ अंतर्गत २२ जानेवारी रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, नियुक्त प्रगणक नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करणार आहेत. जनगणना-२०२७मुळे जिल्ह्याच्या सामाजिक व आर्थिक नियोजनाला दिशा मिळणार असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.

जनगणनेत पहिल्यांदा जातनिहाय नोंद

या जनगणनेतील सर्वात महत्त्वाचा व चर्चेचा मुद्दा म्हणजे पहिल्यांदाच जातनिहाय नोंदीचा आहे. कुटुंबप्रमुख अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर प्रवर्गातील आहे का, याची अधिकृत नोंद केली जाणार आहे. यामुळे भविष्यातील धोरणे, विकास आराखडे आणि शासकीय योजनांचे नियोजन अधिक अचूक होण्यास मदत होणार आहे.

विवाहित जोडप्यांची संख्या किती?

प्रगणकांद्वारे घरातील खोल्यांची संख्या, विवाहित जोडप्यांची संख्या, पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत व उपलब्धता, प्रकाशाचा स्रोत, शौचालय व स्नानगृहाची उपलब्धता, सांडपाणी निचरा व्यवस्था, स्वयंपाकघर व एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन, तसेच स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे मुख्य इंधन याचीदेखील माहिती घेतली जाणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी


 rajesh pande