लातूर, 10 मार्च, (हिं.स.) : थकीत वीजबिलाची वसुली टाळण्यासाठी किंवा वेळ मारून नेण्यासाठी अनेकदा वीज ग्राहकांकडून चेक दिले जातात. दरम्यान, फेब्रुवारी-२०२६ महिन्यात तब्बल २८ लाख ७७हजार ९१९ रुपयांचे ९८ धनादेश तांत्रिक किंवा आर्थिक कारणांमुळे अनादरीत (बाऊन्स) झाल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. या प्रकारामुळे वीज बिलांची वसुली रखडून थकबाकीचा डोंगर वाढत असल्याने, महावितरण प्रशासनाने आता अशा ग्राहकांविरुद्ध थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता केवळ प्रशासकीय दंडच नव्हे, तर कायद्याचा कडक कारवाईला वीजग्राहकांना सामोरे जावे लागणार आहे.

महावितरणने या गंभीर प्रकरणांची दखल घेत 'निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट, १८८१' च्या कलम १३८ अन्वये कायदेशीर कारवाईची मालिका सुरू केली आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार, कोणत्याही बँक खात्यातून जारी केलेला धनादेश अपुऱ्या निधीअभावी किंवा अन्य तांत्रिक कारणांमुळे न वटल्यास, महावितरणकडून संबंधित ग्राहकाला ३० दिवसांच्या आत रितसर नोटीस बजावण्यात येईल. या नोटीसची मुदत संपल्यानंतरही १५ दिवसांच्या आत जर संबंधित ग्राहकाने रकमेचा भरणा केला नाही, तर ३० दिवसांच्या आत त्या ग्राहकाविरोधात थेट फौजदारी गुन्हा दाखल खल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. या कायद्यानुसार दोषी ठरल्यास ग्राहकास दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा धनादेशाच्या रकमेच्या दुप्पट दंडाची, अथवा दोन्ही शिक्षा होण्याचे कायदेशीर प्रावधान आहे. सद्यस्थितीत अनेक ग्राहकांकडून चुकीची तारीख टाकणे, स्वाक्षरीमध्ये तफावत असणे, खाडाखोड करणे किंवा बँक खात्यात पुरेशी रक्कम नसतानाही धनादेश देणे असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. या सर्व त्रुटी आता महावितरणच्या रडारवर आल्या आहेत.

धनादेश देताना तारीख, अचूक रक्कम, स्पष्ट स्वाक्षरी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बँक खात्यात पुरेशी शिल्लक असल्याची ग्राहकांनी पूर्ण खात्री करावी. महावितरणच्या या कठोर धोरणामुळे आता केवळ थकीत वसुलीच वेळेवर होणार नाही, तर वीज ग्राहकांमध्ये आर्थिक शिस्तही पाळली जाईल. त्यामुळे आता वीज ग्राहकांनी अधिक सावध राहणे आणि बिलाचा भरणा वेळेवर व अचूक पद्धतीने करणे, हेच त्यांच्या हिताचे ठरणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis