अमरावती, 11 मार्च (हिं.स.)। राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याचे किमान ९० कोटींचे बजेट असूनही, कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याची व्यवस्था आज अपुरेपणाने उभी आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांसह आरोग्य योजना सुद्धा आजारी होण्याच्या मार्गी आहेत.

आरोग्य विभागाकडून अधिकाऱ्यांच्या वाहन इंधनासाठीही पैसे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषद अनुदान व जिल्हा नियोजन अनुदानावर अवलंबून राहण्याची वेळ आली असून, दोन महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या मुख्य योजना – औषधी पुरवठा, संदर्भ सेवा, जननी सुरक्षा योजना, जेएसवाय योजना इत्यादींसाठी जिल्हास्तरावर निधी नाही. आशा वर्कर्सचे मानधन व इन्सेंटिव्ह ३ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. कार्यालयांत स्टेशनरी खरेदीसाठीही पैसे नसल्याचे कर्मचारी सांगतात. राज्यभरात अंदाजे ४०,००० कर्मचारी दोन महिन्यांपासून वेतनाची प्रतीक्षा करत आहेत.

केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये राज्याच्या एनएचएमसाठी ३०१ कोटींचा निधी मंजूर केला होता, जो फक्त एप्रिल–मे महिन्यांच्या वेतनासाठी होता. त्यानंतर कोणतेही विशेष अनुदान मिळालेले नाही. कंत्राटदारांनाही एनएचएमचे काम सोडण्याची मन:स्थिती तयार झाली आहे.

जिल्हानिहाय एनएचएम कर्मचाऱ्यांची संख्या:

अमरावती: ~८५०

अकोला: ~६५०

बुलढाणा: ~८००

वाशिम: ~५००

यवतमाळ: ~९००

---------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी