* राज्याची अर्थव्यवस्था देशात सर्वात मजबूत; 2029 पर्यंत ‘ट्रिलियन डॉलर’चे लक्ष्य

मुंबई, 12 मार्च (हिं.स.) : राज्याच्या विकासासाठी आर्थिक शिस्त राखणे गरजेचे आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक वाठविण्यात आली आहे. महाराष्ट्र देशात आर्थिकदृष्ट्या मजबूत राज्य म्हणून उभे राहत असल्याचे सांगून पुढील काही वर्षांत महाराष्ट्र हे देशातील पहिले ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था असलेले राज्य होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला मुख्यमंत्री फडणवीस विधानसभेत उत्तर देताना बोलत होते. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सुमारे 84 सदस्यांनी सहभाग घेतला होता. अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती, कर्जाचे प्रमाण, सिंचन, वीज, उद्योग, पायाभूत सुविधा, जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना आदी विषयांवर सविस्तर माहिती दिली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाषणाच्या सुरुवातीला छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या बलिदान दिनानिमित्त त्यांना अभिवादन केले. तसेच अर्थसंकल्प सादर केलेल्या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राज्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. अडचणी असूनही आर्थिक शिस्त राखून विकास साधण्याची क्षमता महाराष्ट्रात आहे. उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांनी सातत्याने आर्थिक शिस्त पाळली. त्यांच्याप्रमाणेच या अर्थसंकल्पात आर्थिक शिस्त पाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्याच्या प्रगतीसाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढतेय

राज्याची अर्थव्यवस्था झपाट्याने विस्तारत सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्याने ऑस्ट्रिया, थायलंड, नॉर्वे, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश या देशांच्या अर्थव्यवस्थांनाही मागे टाकले आहे. पुढील दोन-तीन वर्षांत संयुक्त अरब अमिराती आणि सिंगापूरलाही महाराष्ट्र मागे टाकू शकतो, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, २०१३-१४ मध्ये राज्याचे सकल राज्य उत्पादन (जीएसडीपी) सुमारे १६ लाख कोटी रुपये होता. गेल्या दहा वर्षांत तो वाढून ५१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. स्थिर किमतीवर राज्याचा विकासदर ७.९ टक्के तर चालू किमतीवर १०.४ टक्के आहे. दरडोई उत्पन्न ३,१७,८०० रुपयांवरून ३,४७,९०३ रुपयांपर्यंत वाढले आहे. देशाच्या लोकसंख्येत महाराष्ट्राचा वाटा ९.५ टक्के असला तरी देशाच्या जीडीपीमध्ये राज्याचा वाटा १४.३ टक्के आहे. परकीय गुंतवणूक, तेलाव्यतिरिक्त निर्यात, स्टार्टअप्स, युनिकॉर्न, बँक ठेवी, बँक कर्ज वितरण आणि जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र देशात अव्वल असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ‘फॉरेस्ट ऑफ इंडिया’ अहवालानुसार वृक्षआच्छादनातही राज्य पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अधिक सक्षम

राज्याच्या कर्जाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचा विचार केला पाहिजे. २०१३-१४ मध्ये राज्याचे उत्पन्न १६ लाख कोटी रुपये असताना कर्ज सुमारे ३ लाख कोटी रुपये होते. आता उत्पन्न ५१ लाख कोटी रुपयांवर गेले असून कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपये आहे. राज्याचा ‘डेट टू जीडीपी’ गुणोत्तर सुमारे १८.२ टक्के असून ते २५ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा खूपच कमी आहे. गुजरात (१५.३%) आणि ओडिशा (१३.१%) सोडल्यास इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अधिक सक्षम आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण ३० ते ४६ टक्क्यांपर्यंत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत मोठी वाढ

केंद्राच्या करांमधून मिळणारा महाराष्ट्राचा हिस्सा २०१३-१४ मध्ये १६,५८८ कोटी रुपये होता. तो वाढून २०२५-२६ मध्ये ८७,९०३ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

सहाय्यक अनुदानेही १३,२४१ कोटी रुपयांवरून सुमारे ६८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहेत. वित्त आयोगाकडे केलेल्या मागणीमुळे राज्याला सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त फायदा होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्याची महसुली प्राप्तीही दहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ती १.५५ लाख कोटी रुपयांवरून सुमारे ६.१६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

आर्थिक शिस्त कायम राखण्याचा प्रयत्न

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राजकोषीय तूट ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे आवश्यक असते. महाराष्ट्रात ती २.७८ टक्के आहे. महसुली तूटही १ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यात यश आले आहे. २०१९-२० मध्ये महसुली तूट ४१ हजार कोटी रुपये होती, ती आता ४० हजार कोटी रुपयांवर आणली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण, शेतकऱ्यांना मोफत वीज देऊनही राज्य शासनाने राजकोषीय तूट कमी ठेवण्यात आले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कर्जवाढीपेक्षा विकासासाठी गुंतवणूक अधिक

२०१३-१४ मध्ये राज्याचा भांडवली खर्च २५ हजार कोटी रुपये होता. तो आता वाढून सुमारे २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. पॅरास्टेटल संस्थांचा विचार केला नाही तरीही हा खर्च १.१७ लाख कोटी रुपये आहे. त्यामुळे कर्जवाढीपेक्षा विकासासाठी गुंतवणूक अधिक वाढल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणार

महाराष्ट्र २०२९-३० च्या सुमारास ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था सुमारे ६६० अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून गेल्या वर्षातच ५५ अब्ज डॉलरची वाढ झाली आहे. त्याच गतीने वाढ कायम राहिल्यास पुढील पाच-सहा वर्षांत लक्ष्य गाठणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०४७ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रधानमंत्री आवास योजनेत मोठी प्रगती

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राज्याने १४,३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सामाजिक-आर्थिक जनगणनेतील त्रुटी लक्षात घेऊन ‘आवास प्लस’ पोर्टलद्वारे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात महाराष्ट्रात ३० लाख घरांची गरज नोंदवली गेली. या योजनेत एकाच वर्षात ३० लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी सुमारे २५ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. १५ लाख घरांचे काम दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचले असून सुमारे ४ लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. या घरांवर सुरुवातीपासूनच सौरऊर्जा प्रणाली बसवली जाणार आहे.

जलजीवन मिशनचा विस्तार

जलजीवन मिशन योजनेत राज्यात ८१ टक्के घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत ५१ हजारांहून अधिक योजना राबविल्या जात असून त्यापैकी २६ हजारांहून अधिक पूर्ण झाल्या आहेत. या योजनांवरील सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी होती. यावर्षी केंद्र आणि राज्याकडून १२,८०० कोटी रुपये उपलब्ध होणार असल्याने अडचणी दूर होतील, असे त्यांनी सांगितले.

बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना

शेतकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी १,००० कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने शेतरस्ते तयार केले जाणार असून भूमीकरणासाठी प्रति किलोमीटर १५ लाख रुपये दिले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी