दहशतवाद निधी प्रकरणात २०१९ पासून तुरुंगात
नवी दिल्ली, 12 मार्च (हिं.स.)सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मिरी फुटीरतावादी नेते शब्बीर अहमद शाह याला दहशतवाद निधी प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) ४ जून २०१९ रोजी त्यांना अटक केली होती. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने दीर्घकाळ न्यायालयीन कोठडी आणि खटल्यात उघड झालेल्या काही अनियमिततेबद्दल गंभीर टिप्पण्याही केल्या.
न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, शाह यांना जामीन मंजूर केला जात आहे. पण, न्यायालयाने स्पष्ट केले की या प्रकरणात सविस्तर आदेश नंतर जारी केला जाईल आणि काही कठोर अटींवर जामीन मंजूर केला जाईल.
न्यायालयाने शब्बीर अहमद शाह याचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांचे युक्तिवाद ऐकले. त्यांनी आपला युक्तिवाद पुन्हा मांडला की शाह बराच काळ तुरुंगात आहेत आणि खटला अजूनही प्रलंबित आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी जामीन अर्जाला विरोध केला.
सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने खटल्याच्या प्रक्रियेतील काही विसंगतींकडेही लक्ष वेधले. न्यायालयाने नमूद केले की खटला अपेक्षेपेक्षा जास्त काळ चालत आहे आणि आरोपी बराच काळ तुरुंगात आहे. या आधारे, न्यायालयाने शब्बीर अहमद शाह याला सध्या जामीन देण्याचा निर्णय घेतला.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने ४ जून २०१९ रोजी शब्बीर अहमद शाह याला दहशतवादी निधी प्रकरणात अटक केली होती. या प्रकरणात काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी कारवायांसाठी निधी उभारण्याचा आरोप एजन्सीने केला होता. या प्रकरणाचा तपास अनेक वर्षांपासून सुरू आहे आणि न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
