मुंबई, 12 मार्च (हिं.स.) : हवामान बदल हा केवळ पर्यावरणाचा मर्यादित विषय नसून तो जगाच्या भवितव्याशी निगडित अत्यंत गंभीर आणि व्यापक व संवेदनशील प्रश्न आहे. या पार्श्वभूमीवर हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचा व्यापक आराखडा तयार असल्याची माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

नियम ९२ अन्वये विधान परिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी याविषयी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली.

पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, २०२१ मध्ये राज्याने हवामान कृती आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली असून ३५० हून अधिक तज्ज्ञ आणि अधिकारी या प्रक्रियेत सहभागी आहेत. केंद्र शासनानेही या आराखड्याला मान्यता दिली आहे.

२०१५ ते २०२५ या कालावधीत आणि विशेषतः २०२५ हे वर्ष सर्वाधिक उष्ण वर्ष ठरले. गेल्या ५० वर्षांत उष्ण आणि अतिउष्ण दिवसांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचे अधोरेखित करत पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

हवामान बदलाच्या दृष्टीने देशातील सर्वाधिक संवेदनशील पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश असल्याचे सांगत पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, महाराष्ट्र हे वेगाने विकसित होणारे राज्य असून रस्ते, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहत आहेत. विकासाच्या या प्रक्रियेत हवामान बदलाचे परिणामही लक्षात घेणे आवश्यक असल्याने हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात ‘रिफ्यूज, रिड्यूस, रियूज, रिसायकल आणि रिकव्हर’ या पाच तत्वावर भर देण्यात आला असल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ‘डिकार्बोनायझेशन’ वरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या आराखड्याअंतर्गत काही अमृत शहरांमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्यात आले असून त्या शहरांचे स्वतंत्र हवामान कृती आराखडे तयार झाले आहेत. पुढील टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यासावर आधारित आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील पिकांची पद्धत, नद्यांची स्थिती, पर्जन्यमान, मातीचा प्रकार आणि प्रदूषण करणारे उद्योग या सर्व घटकांचा अभ्यास करून उपाययोजना निश्चित केल्या जाणार आहेत. हवामान बदलाच्या परिणामांना पूर्णपणे थांबविणे शक्य नसले तरी विकासाच्या प्रक्रियेसोबत त्यांचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी आणि संतुलन साधण्यासाठी राज्य सरकार ठोस उपाययोजना करत असल्याचेही पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी