पुणे, 12 मार्च (हिं.स.)।
राज्य सरकारतर्फे अर्थसंकल्पात दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली आहे. यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या प्रवीण परदेशी समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा असून, त्यानंतरच त्यातील निकष आणि संख्या स्पष्ट होणार आहे. हा अहवाल गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार होता. मात्र, अजूनही त्यासंदर्भात अभ्यास सुरू असल्याचे सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा अहवाल सादर होऊन शेतकऱ्यांची नावे आणि संख्या स्पष्ट होण्याची शेतकरी वाट पाहत आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यापूर्वीच राज्य सरकारने माजी सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्य उच्च अधिकार समिती नेमली आहे. ही समिती कर्जमुक्तीसाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविणार आहे. तसेच, कर्जमाफी देण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्याही निश्चित करणार आहे. त्यामुळे या समितीच्या अहवालाकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागून आहेत.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु
12 Mar 2026