चेन्नई, 14 मार्च (हिं.स.)। तमिळनाडूमध्ये घरगुती गॅस सिलेंडरच्या कथित तुटवड्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. राज्यातील सत्ताधारी पक्ष द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) यांच्या नेतृत्वाखालील धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील आघाडीने केंद्र सरकारविरोधात रविवारी (१५ मार्च) संपूर्ण राज्यात व्यापक आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. आघाडीचा आरोप आहे की केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे आणि चुकीच्या परराष्ट्र धोरणामुळे घरगुती तसेच व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा बाधित झाला आहे.

आघाडीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की गॅस तुटवड्याचा परिणाम केवळ घरगुती ग्राहकांपुरता मर्यादित नाही, तर हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लघु-मध्यम उद्योगांवरही त्याचा मोठा परिणाम होत आहे. परिस्थिती लवकरच सामान्य झाली नाही तर अनेक लहान व्यवसाय बंद पडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे हजारो लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो.

आघाडीच्या माहितीनुसार, या विषयावर तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी आधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. मात्र आघाडीचा दावा आहे की आतापर्यंत केंद्र सरकारने नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली चिंता दूर करण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही किंवा संसदेत या विषयावर चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केलेला नाही.

द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने केंद्र सरकारवर तमिळनाडूसोबत भेदभाव केल्याचाही आरोप केला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की गॅस तुटवड्याबरोबरच इतरही अनेक महत्त्वाच्या विषयांमध्ये केंद्र सरकार राज्याबाबत उदासीन भूमिका घेत आहे. यामध्ये शिक्षणाशी संबंधित निधी रोखणे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत मिळणाऱ्या निधीच्या वितरणात होणारा विलंब, पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइन प्रकल्पांसाठी निधी न देणे तसेच मदुरई आणि कोयंबटूर मेट्रो रेल प्रकल्पांमध्ये अडथळे निर्माण करणे यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.

याशिवाय होसूर विमानतळ प्रकल्पातील विलंब आणि तीन-भाषा धोरणाच्या नावाखाली तमिळ भाषेकडे दुर्लक्ष केल्याचाही आरोप आघाडीने केला आहे. या सर्व मुद्द्यांमुळे केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक आघाडी (राजग) सरकारविरोधात जनतेमध्ये नाराजी वाढत असल्याचा दावा आघाडीने केला आहे.

जाहीर करण्यात आलेल्या कार्यक्रमानुसार, रविवारी १५ मार्च रोजी सकाळी १०.३० वाजता तमिळनाडूतील सर्व जिल्ह्यांमध्ये युनियन, नगर, विभाग आणि पंचायत स्तरावर आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनांमध्ये द्रमुक आणि सहयोगी पक्षांचे खासदार, आमदार, जिल्हा व युनियन स्तरावरील पदाधिकारी, शाखा सचिव, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच मोठ्या संख्येने सामान्य नागरिक सहभागी होणार आहेत.

आघाडीने जिल्हा सचिवांना आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले असून, केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात जनतेचा आवाज ठामपणे मांडण्याचे आवाहन केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule