मुंबई, 16 मार्च (हिं.स.) - विरोधकांनी धर्मस्वातंत्र्य विधेयक वाचलं तर त्यांच्या लक्षात येईल की, यामध्ये कुठेही कुठल्याही धर्मावर अन्याय नाही. तर, धर्मस्वातंत्र्य म्हणजे कुप्रथांवर आळा घालणारं हे विधेयक आहे. स्व इच्छेने धर्मांतर करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. मात्र, जर कोणी धाक आणि प्रलोभन दाखवून धर्मांतर करत असेल, तर त्याला कायदेशीर शिक्षा काय आहे. मुलींना फूस लावून पळवून न्यायचं, पुन्हा सोडून द्यायचं अशा अनेक केसेस समोर आल्या आहेत. तसं झाल्यास मुलीच्या बाळाचं पुढे काय असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतो. अशा अनेक प्रश्नांची उत्तर कायद्याच्या माध्यमातून काढलेली आहेत. विरोधक हे केवळ मतांच्या लांगुलचालनासाठी या विधेयकाला विरोध करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

सध्या राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून लवकरच धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावर सभागृहात चर्चा होणार आहे. दरम्यान समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी आणि आ. रईस शेख यांनी या विधेयकास विरोध दर्शवला आहे. 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला कायद्याने आपल्या स्वेच्छेनुसार लग्न करण्याचा, धर्मांतर करण्याचा अधिकार आहे. मात्र हा कायदा केवळ मुस्लिमांच्या विरोधात आणला जातोय, अशी आवई आझमी यांनी उठवली आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिले. देशातील ⁠इतर राज्यांतही हा कायदा झाला आहे. तामिळनाडूसारखं राज्य आहे, जिथे भाजप सरकार नाही, त्याठिकाणी देखील हा कायदा झाला आहे. तसेच, विरोधकांनी विरोध करण्यापेक्षा हे विधेयक एकदा वाचून घ्यावे, असा सल्लाही फडणवीस यांनी दिला आहे.

नेमकं काय आहे विधेयक?

बळजबरीनं प्रलोभनं दाखवून किंवा फसवून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत मांडलं. सभागृहानं आवाजी मतदनानं विधेयक दाखल करून घेतल्यानंतर आता यापुढे विधिमंडळ सभागृहात यावर चर्चा होत आहे. जबरदस्तीनं किंवा आमिष दाखवून केलं जाणारं धर्मांतर रोखणं हा विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. पोलीस महासंचालकांच्या विशेष समितीनं दिलेल्या अहवालाच्या आधारे हे विधेयक तयार करण्यात आलं आहे. विधेयकात जबरदस्तीनं धर्मांतर करणाऱ्याला सात वर्षांची कैद आणि पाच लाखांच्या दंडाची तरतूद आहे. तसेच विधेयकाच्या कलम 14 नुसार बेकायदेशीर धर्मांतरण करणाऱ्या संस्थांवर बंदी आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

धर्मांतर करायचं असेल तर संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याकडे 60 दिवस आधी नोटीस द्यावी लागेल. जर कुठली व्यक्ती किंवा कुठली संस्था अशा पद्धतीच्या कारवाया, अशा पद्धतीचे प्रकरण त्या ठिकाणी करत असतील आणि मदत देखील करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी