कोलंबो , 17 मार्च (हिं.स.)।श्रीलंका सरकारने देशातील कामाचे दिवस कमी करून आठवड्यात फक्त चार दिवस काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्ध दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील मर्यादित इंधनसाठा वाचवणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या युद्धाला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने हॉर्मुज सामुद्रधुनी बंद केली आहे. शांततेच्या काळात जगातील सुमारे २० टक्के निर्यात या समुद्री मार्गातून होते. युद्ध आता तिसऱ्या आठवड्यात प्रवेशले असून या मार्गाच्या बंदीमुळे तेलपुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाला आहे.

आवश्यक सेवा आयुक्त-जनरल प्रभात चंद्रकीर्ती यांनी सोमवारी सांगितले की, बुधवारीपासून सर्व सरकारी संस्था आठवड्यात फक्त चार दिवसच काम करतील. हा नवीन नियम शाळा आणि विद्यापीठांनाही लागू राहील आणि पुढील आदेश येईपर्यंत कायम राहणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसानायके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आपत्कालीन बैठकीनंतर सरकारने खासगी क्षेत्रालाही दर बुधवारी सुट्टी जाहीर करण्याचे आवाहन केले आहे.

राष्ट्राध्यक्ष दिसानायके यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, देशाने सर्वात वाईट परिस्थितीसाठी तयार राहणे आवश्यक आहे. मात्र रुग्णालये, बंदरे आणि आपत्कालीन सेवा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने सर्व सार्वजनिक कार्यक्रम आणि समारंभांवरही बंदी घातली आहे. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना शक्य तितके घरून काम करून इंधनाची बचत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

श्रीलंका आपल्या गरजेचे संपूर्ण तेल आणि वीज निर्मितीसाठी लागणारा कोळसा इतर देशांकडून आयात करते. रविवारीपासून देशात इंधनाचे रेशनिंग सुरू करण्यात आले आहे. आता सामान्य वाहनधारकांना आठवड्याला फक्त १५ लिटर पेट्रोल किंवा डिझेल मिळणार आहे. तर बस आणि इतर सार्वजनिक वाहतुकीसाठी २०० लिटरची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, देशाकडे सध्या सुमारे सहा आठवड्यांचा तेलसाठा शिल्लक आहे; मात्र नवीन पुरवठा न झाल्यास परिस्थिती अत्यंत गंभीर होऊ शकते.

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पुन्हा संकटात सापडण्याची भीती सरकारला वाटत आहे. २०२२ मध्ये श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकटात सापडला होता आणि परदेशी कर्जाची परतफेड करण्यात अपयशी ठरला होता. सध्या देश आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफ) मिळालेल्या २.९ अब्ज डॉलर्सच्या पॅकेजच्या मदतीने अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode