नवी दिल्ली, 18 मार्च (हिं.स.)। शेअर बाजारात पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) ने कडक पाऊल उचलले आहे. ‘रेट्रो ग्रीन रिवोल्यूशन लिमिटेड’ (आरजीआरएल) या कंपनीच्या शेअर्समध्ये कृत्रिमरित्या किंमत वाढवून हेरफेर केल्याप्रकरणी 18 संस्थांवर एकूण 2.8 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यासोबतच सर्व संबंधितांना पुढील पाच वर्षांसाठी शेअर बाजारातील व्यवहारांपासून बंदी घालण्यात आली आहे.

सेबीच्या तपासात असे समोर आले की सप्टेंबर 2020 ते डिसेंबर 2021 या कालावधीत या संस्थांनी एकत्र येऊन सुनियोजित कट रचला होता. कमी व्यवहार असलेल्या (illiquid) शेअरची किंमत कृत्रिमरीत्या वाढवणे हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता. या संपूर्ण कारस्थानामागे संजय अरुणकुमार चोकसी आणि त्यांचा गट प्रमुख असल्याचे निष्पन्न झाले. चोकसी हे कंपनीचे अधिकृत प्रवर्तक नसतानाही कंपनीवरील आर्थिक नियंत्रण त्यांच्या हातात असल्याचे आढळले, कारण कंपनीचे सर्व वैधानिक व्यवहार त्यांच्या वैयक्तिक खात्यांमधून होत होते.

या घोटाळ्यात सोशल मीडियाचा, विशेषतः टेलिग्राम या अॅपचा गैरवापर करण्यात आला. आरोपींनी टेलिग्राम चॅनेलच्या माध्यमातून सामान्य गुंतवणूकदारांना खोट्या गुंतवणूक सल्ल्यांद्वारे आकर्षित केले. जेव्हा गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर शेअर्स खरेदी केले आणि किंमत वाढली, तेव्हा या संस्थांनी आपले शेअर्स उच्च दराने विकून सुमारे 2.94 कोटी रुपयांचा अवैध नफा कमावला.

सेबीच्या न्यायिक अधिकारी संतोष शुक्ला यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, दोषींवर 5 लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात आला आहे. तसेच 15 संस्थांना 2.94 कोटी रुपयांचा अवैध नफा 12 टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही रक्कम सेबीच्या इन्व्हेस्टर प्रोटेक्शन अँड एज्युकेशन फंडमध्ये जमा केली जाणार आहे.

सेबीची ही कारवाई सोशल मीडियावरून शेअर टिप्स देणाऱ्या फिनफ्लुएंसर्स आणि फसवणूक करणाऱ्यांसाठी मोठा इशारा मानली जात आहे. गुंतवणूकदारांनी कोणत्याही अनधिकृत सल्ल्यावर विश्वास ठेवू नये आणि अधिकृत वित्तीय सल्लागारांचा सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule