* कायद्यात बदल करण्यास सरकार अनुकूल, आमदार विक्रांत पाटील यांच्या मागणीला यश!

मुंबई, 18 मार्च (हिं.स.) - ग्रामीण भागातील नागरिकांना बांधकाम परवानग्या मिळवताना जिल्हा स्तरावर ADTP आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जावे लागते, त्यामुळे होणारा प्रचंड त्रास आणि जटिल प्रक्रिया यावर आमदार विक्रांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत अल्पकालीन चर्चेद्वारे जोरदार आवाज उठवला.ही प्रक्रिया किचकट असल्याने आणि जिल्हा स्तरावर दूर पर्यंत जावे लागत असल्याने अनेक नागरिक मग नाईलाजाने विना परवानगीच घर बांधून टाकतात.परिणामी अनधिकृत बांधकाम वाढते आणि शासनाचा महसूलही बुडतो.अशा विना परवानगी घरांना मग बँका सुद्धा लोन देत नाहीत आणि त्याचाही त्रास ग्रामीण भागातील नागरिकांना सोसावा लागतो.शहरात मात्र हाकेच्या अंतरावर सोप्या पद्धतीने पूर्व व अंतिम परवानगी ATP/TP आणि मुख्याधिकारी यांच्याकडून BPMS प्रणाली द्वारे मिळते.ग्रामीण क्षेत्रासाठी ही प्रक्रिया सोपी करायची असल्यास त्याच तालुक्यातील नगरपंचायत अथवा नगरपालिकेच्या ATP/TP कडून पूर्व परवानगी मिळावी व अंतिम परवानगी गावठाण क्षेत्रात ग्रामपंचायत आणि गावठाण बाहेर पंचायत समिती स्तरावर देण्यात यावी अशी मागणी आ. विक्रांत पाटील यांनी केली.

या मुद्द्यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी मान्य केले की,आ. विक्रांत पाटील यांनी मांडलेला प्रश्न खूप गंभीर व महत्वाचा असून सध्याची प्रक्रिया नागरिकांसाठी त्रासदायक आहे आणि त्यामुळे अनेक प्रकरणे महिनोन्‌महिने प्रलंबित राहतात. त्यामुळे एमआरटीपी ॲक्ट 1966 कलम 18 मध्ये व ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या 52/2 मध्ये आवश्यक बदल करून परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच, जिल्हास्तरावर होणारा कामाचा ताण कमी करून परवानगी प्रक्रिया तालुका पातळीवर उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनेही पावले उचलली जातील,असेही आश्वासित केले.

चर्चेच्या शेवटी आमदार विक्रांत पाटील यांनी सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत करत, हा निर्णय लवकरात लवकर प्रत्यक्षात उतरवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

संपूर्ण राज्यातील ग्रामीण भागातील बांधकाम परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची सरकारची तयारी स्पष्ट झाली असून, आमदार विक्रांत पाटील यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी