- मुख्यमंत्र्यांची सभागृहात अधिकारांबाबत स्पष्टोक्तीमुंबई, 24 मार्च (हिं.स.) : विधान परिषदेच्या सभागृहात संविधानातील अधिकारांच्या वाटणीच्या मुद्द्यावरून आज, मंगळवारी जोरदार चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या भूमिकेवर स्पष्ट शब्दांत आक्षेप नोंदवला.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, “मंत्रिमंडळ, विधानसभा आणि विधान परिषद या तिन्ही स्तंभांचे अधिकार संविधानाने निश्चित केले आहेत. सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांचा सन्मान राखणे सर्वांचे कर्तव्य असले, तरी कार्यकारी मंडळाच्या प्रशासकीय निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सभापतींना नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विधान परिषदेत मंगळवारी सातारा जिल्हा परिषदेसंदर्भात चर्चा झाली. यावेळी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे थेट निर्देश दिल्याने हा वाद निर्माण झाला. या प्रकरणावर ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता.

त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही अधिकाऱ्याचे निलंबन करणे हा पूर्णपणे प्रशासकीय अधिकार असून तो सरकारच्या अखत्यारीत येतो. “सभापती परिस्थिती पाहून निर्देश देऊ शकतात; मात्र ते अंतिम आदेश नसतात. वस्तुस्थितीनुसार सरकार त्यात बदल करू शकते,” असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय, जर दिलेले आश्वासन पूर्ण करणे शक्य नसेल, तर त्याची माहिती सभागृहाला देणे आवश्यक असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. कार्यकारी मंडळाचे अधिकार अबाधित असल्याचे त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले. दरम्यान सातारा पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचा आदेश नीलम गोऱ्हे यांनी दिला. मात्र असा आदेश देण्याचा उपसभापतींना अधिकार आहे का? असा प्रश्न भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्याकडे उपस्थित केला. त्यावर शिंदे यांनी निलंबनाबाबतचा गोऱ्हे यांचा निर्णय राखून ठेवल्याची घोषणा केली.

-----------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी