नोकरीच्या मोबदल्यात जमीन घेतल्याचे प्रकरण

नवी दिल्ली, 24 मार्च (हिं.स.) : ‘रेल्वेत नोकरीच्या बदल्यात जमीन’ या प्रकरणात सीबीआयचा खटला रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका लालू प्रसाद यादव यांनी दाखल केली होती. लालू यादव यांनी केलेली प्राथमिकी आणि आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी मान्य करण्यास नकार देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सदर याचिका फेटाळून लावली.

याचिकेत लालू यादव यांनी असा दावा केला होता की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने (सीबीआय) खटला चालवण्यासाठी आवश्यक पूर्वपरवानगी घेतलेली नव्हती. मात्र न्यायालयाने याचिकेत कोणताही दम नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने ती फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती रविंदर दुडेजा यांनी हा निर्णय दिला. सीबीयाकडून 2022, 2023 आणि 2024 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या तीन आरोपपत्रांना तसेच संबंधित आदेशांना रद्द करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ती मागणीही नाकारली. ‘नोकरीच्या बदल्यात जमीन’ हे प्रकरण 2004 ते 2009 दरम्यान लालू यादव रेल्वेमंत्री असताना भारतीय रेल्वे च्या पश्चिम मध्य विभागात (जबलपूर) झालेल्या ग्रुप डी भरतीशी संबंधित आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, काही उमेदवारांनी नियुक्तीच्या बदल्यात जमीन भेट म्हणून दिली किंवा हस्तांतरित केली होती, आणि ती जमीन कथितपणे यादव कुटुंबीय किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या नावावर करण्यात आली होती.

लालू यादव यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम 17-ए अंतर्गत पूर्वपरवानगीशिवाय तपास, एफआयआर आणि आरोपपत्र वैध ठरत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. हा गुन्हा 18 मे 2022 रोजी त्यांच्या पत्नी राबडी देवी, दोन मुली, काही अज्ञात सरकारी अधिकारी आणि इतर व्यक्तींविरुद्ध नोंदवण्यात आला होता. दरम्यान, याच प्रकरणात सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने राबडी देवी यांच्या याचिकेवर सीबीआयला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावत पुढील सुनावणी 1 एप्रिल 2026 रोजी निश्चित केली आहे. राबडी देवी यांनी ट्रायल कोर्टाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्यात त्यांना 1600 हून अधिक न वापरलेल्या दस्तऐवजांची प्रत देण्यास नकार देण्यात आला होता. हे दस्तऐवज सीबीआयने जप्त केले होते, मात्र आरोपपत्रात समाविष्ट केले नव्हते. यापूर्वी 18 मार्च रोजी राऊज एव्हेन्यू न्यायालय ने लालू यादव आणि राबडी देवी यांच्या याचिका फेटाळल्या होत्या. न्यायालयाने नमूद केले होते की खटल्याच्या प्रारंभिक टप्प्यात सर्व दस्तऐवज एकत्र देणे न्यायप्रक्रियेला बाधा आणू शकते. तसेच, प्रत्येक दस्तऐवज मिळवण्याचा आरोपींना स्वयंचलित अधिकार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

----------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी