नवी दिल्ली, २४ मार्च (हिंस.). पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या लष्करी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या जागतिक ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत प्रत्येक शक्य स्रोतातून कच्चे तेल आणि वायू मिळवत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारचा मुख्य भर देशातील ऊर्जा पुरवठा कायम ठेवण्यावर आणि त्याचबरोबर मुत्सद्देगिरीद्वारे या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यावर आहे, कारण दीर्घकाळ चालणाऱ्या संकटाचे गंभीर जागतिक आणि आर्थिक परिणाम होऊ शकतात.
पंतप्रधान म्हणाले की, पश्चिम आशियातील संघर्ष तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळापासून सुरू असून त्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर झाला आहे. ही परिस्थिती भारतासाठीही चिंताजनक आहे, कारण त्याचा परिणाम पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि खते यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर होत आहे. याशिवाय, जागतिक व्यापारी मार्गांवर दबाव वाढला आहे, विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये जहाजे अडकल्यामुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे.
त्यांनी सांगितले की, आखाती देशांमध्ये अंदाजे १ कोटी भारतीय राहतात, ज्यांची सुरक्षा आणि उपजीविका हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून, ३,७५,००० हून अधिक भारतीयांना सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणण्यात आले आहे. इराणमधून १,००० हून अधिक भारतीय, ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आहेत, परतले आहेत. तथापि, काही भारतीयांच्या मृत्यू आणि जखमी झाल्याच्या बातम्या आल्या आहेत, ज्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वतोपरी मदत पुरवली जात आहे.
या संकटावर केवळ संवाद आणि राजनैतिक मार्गानेच तोडगा निघू शकतो, या भारताच्या स्पष्ट भूमिकेवर पंतप्रधानांनी जोर दिला. पंतप्रधानांनी सांगितले की, त्यांनी अनेक पश्चिम आशियाई देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांसोबत दोन फेऱ्यांमध्ये चर्चा केली आहे. याशिवाय, भारत इराण, इस्रायल, अमेरिका आणि इतर आखाती देशांच्या सतत संपर्कात आहे. व्यापारी जहाजांवरील हल्ले आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांमधील व्यत्यय अस्वीकार्य असल्याचे सांगत भारताने त्याचा निषेध केला.
ते म्हणाले की, तेल, वायू आणि खते वाहून नेणारी जहाजे भारतात सुरक्षितपणे पोहोचावीत यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. अलीकडच्या काळात, अनेक देशांमधून कच्चे तेल आणि एलपीजी घेऊन येणारी जहाजे भारतात दाखल झाली असून, हे प्रयत्न सुरूच राहतील.
ऊर्जा सुरक्षेसंदर्भात पंतप्रधान म्हणाले की, भारताने गेल्या दशकात या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. पूर्वी भारत २७ देशांकडून ऊर्जा आयात करत असे, पण आता हा आकडा ४१ पर्यंत वाढला आहे. याशिवाय, ५३ लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त सामरिक पेट्रोलियम साठे विकसित करण्यात आले असून, त्यांचा आणखी विस्तार करण्याचे काम सुरू आहे. देशाकडे कच्च्या तेलाचे पुरेसे साठे आणि एक मजबूत पुरवठा प्रणाली असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
कोणत्याही एका इंधन स्रोतावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार काम करत आहे, असे मोदी म्हणाले. एलपीजीसोबतच पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) पुरवण्यास प्रोत्साहन दिले जात असून, देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावरही भर दिला जात आहे.
आत्मनिर्भरतेवर भर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, भारताने प्रत्येक क्षेत्रात परकीय अवलंबित्व कमी केले पाहिजे. सध्या देशाचा ९० टक्क्यांहून अधिक व्यापार परदेशी जहाजांवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे संकटाच्या काळात धोका वाढतो. हे लक्षात घेऊन, सरकारने 'मेक इन इंडिया' उपक्रमांतर्गत अंदाजे ७०,००० कोटी रुपये खर्चाची स्वदेशी जहाजबांधणी मोहीम सुरू केली आहे.
पंतप्रधानांनी माहिती दिली की, संकटाच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी आणि आयात-निर्यात, पुरवठा साखळी व महागाई यांसारख्या बाबींवर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकारने एक आंतर-मंत्रालयीन गट स्थापन केला आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस, खते आणि इतर अत्यावश्यक क्षेत्रांमध्ये त्वरित निर्णय घेण्यासाठी सात नवीन 'सशक्त गट' देखील स्थापन करण्यात आले आहेत.
कृषी क्षेत्राचा उल्लेख करताना मोदी म्हणाले की, आगामी पेरणी हंगामासाठी खतांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित केली जात आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले की, सरकार सर्व परिस्थितीत त्यांच्या पाठीशी उभे आहे आणि कोणत्याही संकटाचे ओझे त्यांच्यावर पडू देणार नाही.
पंतप्रधानांनी राज्यांनाही सहकार्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, संकटाच्या काळात गरीब, मजूर आणि स्थलांतरित कामगार सर्वाधिक प्रभावित होतात आणि म्हणूनच त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यांनी राज्यांना काळाबाजार आणि साठेबाजीवर कठोरपणे अंकुश ठेवण्याचे निर्देश दिले.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, हे संकट दीर्घकाळ टिकू शकते आणि त्याचे परिणामही दूरगामी असू शकतात. पण, त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, मजबूत आर्थिक पाया, केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वय आणि योग्य वेळी केलेल्या कार्यवाहीच्या जोरावर भारत या आव्हानाचा यशस्वीपणे सामना करेल.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
