-शॉर्ट सर्व्हिस प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली, 24 मार्च (हिं.स.)सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय लष्करात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अंतर्गत कार्यरत असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले की, लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील महिला शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन नाकारणे हे गुणवत्तेच्या अभावामुळे नव्हते, तर व्यवस्थेतील अंतर्निहित भेदभावाचा परिणाम होता.

न्यायालयाने म्हटले की, महिला अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन मिळणार नाही या गृहितकावर केले जात होते. चुकीच्या किंवा मनमानी मूल्यांकनामुळे ज्या महिला अधिकाऱ्यांना कमिशन नाकारण्यात आले होते, त्यांना आता पूर्ण पेन्शन मिळेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, ज्या महिला अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात आपल्या सेवानिवृत्तीला आव्हान दिले होते, त्यांची सेवा निवृत्तीवेतनासाठी २० वर्षे पूर्ण झाली आहेत असे मानले जाईल. याचा अर्थ, त्या आता निवृत्तीवेतनासाठी पात्र ठरतील. पण, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, त्यांना थकित वेतन दिले जाणार नाही.

न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, लष्कर हे केवळ पुरुषांसाठी राखीव पद असू शकत नाही. न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, पुरुष अधिकारी अशी अपेक्षा करू शकत नाहीत की भविष्यातील सर्व रिक्त जागा केवळ त्यांच्यासाठीच असतील. न्यायालयाच्या मते, संधींचा अभाव आणि अन्यायकारक अपात्रतेमुळे महिला अधिकाऱ्यांच्या पात्रतेवर आणि कारकिर्दीतील प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.

कायदेशीर लढाईदरम्यान सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या महिला अधिकाऱ्यांसाठी हा निकाल एक-वेळचा उपाय म्हणून आला आहे. हा आदेश जेएजी (जज ॲडव्होकेट जनरल) आणि एईसी (आर्मी एज्युकेशन कॉर्प्स) संवर्गातील महिला अधिकाऱ्यांना लागू होत नाही. भविष्यात निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी निवड पद्धती आणि कट-ऑफ नियमांचा आढावा घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सहभागी झालेल्या महिला अधिकाऱ्यांसह अनेक महिला अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यावर हा वाद सुरू झाला. त्यांनी असा आरोप केला की, सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे स्पष्ट आदेश असूनही, केंद्र सरकार आणि लष्कर कायमस्वरूपी कमिशन देताना पुरुषांच्या तुलनेत त्यांच्यासोबत भेदभाव करत आहेत. या याचिकेवर सुनावणी करून, सर्वोच्च न्यायालयाने आता हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे