नवी दिल्ली, 25 मार्च (हिं.स.)। केंद्र सरकारने देशातील हवाई संपर्क मजबूत करण्यासाठी 'उडान' या प्रादेशिक संपर्क योजनेच्या सुधारित आवृत्तीला (उडान २.०) मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी २८,८४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना २०२६-२७ ते २०३५-३६ या १० वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येईल आणि १०० नवीन विमानतळे/हेलिपॉर्ट्स विकसित करणे व प्रादेशिक संपर्काला प्रोत्साहन देणे हे तिचे उद्दिष्ट आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २८,८४० कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह सुधारित प्रादेशिक संपर्क योजना 'उडान' २.० ला मंजुरी देण्यात आली. 'प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजना - सुधारित 'उडान'' ही योजना आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३५-३६ या दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू करण्यास आणि राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

त्यांनी सांगितले की, भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पीय सहाय्यातून या योजनेसाठी एकूण २८,८४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सुधारित 'उडान' योजनेअंतर्गत, सुधारित उडान योजनेअंतर्गत विद्यमान सेवाविहीन धावपट्ट्यांपासून 100 विमानतळ विकसित करून त्यांना पूर्ण विमानतळात रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजेच जिथे फक्त धावपट्टी आहे पण प्रवासी विमानसेवा नाही, तिथे आवश्यक सुविधा उभारून (टर्मिनल, सुरक्षा, नेव्हिगेशन, इंधन व्यवस्था) नियमित प्रवासी विमानसेवा सुरू करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे प्रादेशिक संपर्क वाढेल. हे विकसित भारत 2047 या उद्दिष्टाशी जोडलेले आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा वाढवून भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक विमान वाहतूक क्षेत्रात रूपांतरित करण्याचा हेतू आहे. यासाठी पुढील आठ वर्षांत एकूण 12,159 कोटी रुपये इतका निधी खर्च होणार आहे.

विमानतळांचे संचालन व देखभाल

प्रादेशिक संपर्क योजनेपुरते विमानतळांसाठी संचालन आणि देखभाल खर्च खूप जास्त आहे आणि उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आहेत. त्यामुळे या योजनेत तीन वर्षांसाठी साहाय्य देण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक विमानतळासाठी दरवर्षी जास्तीत जास्त 3.06 कोटी रुपये तर प्रत्येक हेलिपोर्ट किंवा वॉटर एरोड्रोमसाठी दरवर्षी 0.90 कोटी इतके सहाय्य दिले जाणार आहे. एकूण अंदाजे 2,577 कोटी रुपये इतका खर्च सुमारे 441 विमानतळांसाठी होणार आहे.

आधुनिक हेलिपॅड्सचा विकास

डोंगराळ, दुर्गम, बेटांवरील आणि आकांक्षित भागांमध्ये संपर्काच्या अडचणी दूर करण्यासाठी, या योजनेत 200 आधुनिक हेलिपॅडस विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक हेलिपॅडसाठी 15 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून, पुढील आठ वर्षांत (महागाई लक्षात घेऊन ठरवलेले) एकूण 3,661 कोटी इतका निधी लागणार आहे. ही हेलिपॅडस प्राधान्य व आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये उभारली जातील, त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यातील संपर्क) आणि आपत्कालीन सेवा अधिक सुलभ होतील.

व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हीजीएफ)

क्षेत्रीय संपर्क जोडणी योजनेंतर्गत, विमान कंपनीच्या परिचालकांना प्रदान केलेल्या मार्गांवर परिचालनासाठी व्हीजीएफच्या स्वरुपात वित्तीय पाठबळ मिळेल. बाजाराच्या दीर्घकालीन विकासाची गरज ओळखून, विमान कंपन्यांच्या परिचालकांना 10 वर्षांसाठी 10,043 कोटी रुपयांची व्हीजीएफ मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे.

आत्मनिर्भर भारत विमान अधिग्रहण

दुर्गम आणि अवघड प्रदेशांमध्ये कार्यान्वयनासाठी आवश्यक लहान स्थिर-पंखी विमाने आणि हेलिकॉप्टर्स यांची कमतरता दूर करण्यासाठी तसेच आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना पुढे नेण्यासाठी, या योजनेतून ‘पवन हंस’ साठी दोन ‘एचएएल ध्रुव’ हेलिकॉप्टर्स आणि अलायन्स एअरसाठी दोन एचएएल डॉर्नियर विमाने खरेदी करण्याचा देखील प्रस्ताव आहे.

देशातील लहान शहरांना आणि दुर्गम भागांना हवाई मार्गाने जोडणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि जलद होईल. विमान प्रवास किफायतशीर दरात करता येणे शक्य करण्याच्या तसेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तरांतील शहरांच्या दरम्यान हवाई जोडणी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने ऑक्टोबर 2016 मध्ये मूळ ‘उडान’ योजना सुरु करण्यात आली होती.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule