मुंबई, 25 मार्च (हिं.स.)। राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा समतोल औद्योगिक विकास साधण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये उद्योग सुरू करण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. याबरोबरच विविध उद्योगांसोबत केलेल्या सामंजस्य करारांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे, असे प्रतिपादन उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधानसभेत केले.
नियम २९३ अंतर्गत उपस्थित झालेल्या प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत बोलत होते.
उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत म्हणाले की, ‘चांदा ते बांदा’ या धर्तीवर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात औद्योगिक विकास घडवून आणण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. डावोस येथे झालेल्या गुंतवणूक करारांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत झाली असून, इतर राज्यांमध्ये हा दर केवळ ३५ ते ४० टक्के आहे, ही राज्यासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले की, पायाभूत सुविधांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. स्कायवॉक, फ्लायओव्हर, सहापदरी रस्ते आणि पूरनियंत्रण यांसारख्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ‘मिलाप’ ॲपद्वारे जमीन वाटप प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन व पारदर्शक करण्यात आली असून केवळ आठ दिवसांत जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. तसेच निष्क्रिय प्रकल्पांच्या जमिनी परत घेण्यासाठी कारवाई सुरू असून, गेल्या वर्षभरात हजारो नोटिसा देऊन शेकडो प्लॉट ताब्यात घेण्यात आले आहेत.
रत्नागिरीसह विविध ठिकाणी मोठे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात येत असून, उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत ओबीसी, ईडब्ल्यूएस व दिव्यांग घटकांचा समावेश करून रोजगार संधी वाढविण्याचेही काम सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर
