नवी दिल्ली, 29 मार्च (हिं.स.)। पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण आणि सतत बदलणाऱ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने देशातील ऊर्जा सुरक्षेबाबत मोठी तयारी केली असून नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे स्पष्ट आवाहन करण्यात आले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे जागतिक स्तरावर पुरवठ्यावर दबाव असला तरी देशांतर्गत परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. सर्व तेलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून कच्च्या तेलाचा तसेच पेट्रोल-डिझेलचा पुरेसा साठा देशात उपलब्ध आहे. याशिवाय रिफायनरींमधून एलपीजी उत्पादन वाढवण्यात आल्यामुळे घरगुती गरजा पूर्ण करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.

देशभरातील सर्व पेट्रोल पंप सुरळीत सुरू असून कुठेही इंधन तुटवड्याची स्थिती नाही. काही राज्यांमध्ये अफवांमुळे नागरिकांनी घाबरून इंधन खरेदी केल्याने विक्रीत तात्पुरती वाढ झाली आणि पंपांवर गर्दी दिसून आली, मात्र सरकारने ही परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगत नागरिकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 10 रुपयांची कपात करून नागरिकांना दिलासा देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

नैसर्गिक वायू पुरवठ्याच्या बाबतीत घरगुती ग्राहकांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून डी-पीएनजी आणि सीएनजी क्षेत्राला 100 टक्के पुरवठा केला जात आहे. औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी पुरवठा त्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 80 टक्क्यांपर्यंत राखण्यात आला आहे, तर खत निर्मिती प्रकल्पांसाठी हा पुरवठा 70 ते 75 टक्क्यांपर्यंत स्थिर करण्यात आला आहे. अतिरिक्त एलएनजी आणि आरएलएनजी उपलब्ध करून देत पुरवठा साखळी मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने पाइपलाइन पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी जलद मंजुरी प्रक्रिया लागू केली असून, नैसर्गिक वायू वितरणासाठी नवीन धोरणात्मक आदेश जारी करून देशभरात गॅस नेटवर्कचा विस्तार गतीमान करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

एलपीजीच्या बाबतीत काही प्रमाणात ताण जाणवत असला तरी देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यात आला आहे. वितरकांकडे साठा संपल्याची कोणतीही नोंद नसून, कालच 55 लाख सिलेंडरचे वितरण करण्यात आले आहे. ऑनलाइन बुकिंगमध्ये 94 टक्क्यांनी वाढ झाली असून वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोडचा वापर 84 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. व्यावसायिक वापरासाठी एलपीजीचा नियंत्रित पुरवठा सुरू ठेवण्यात आला असून राज्यांना अतिरिक्त वाटपाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. 5 किलोच्या लहान सिलेंडरची विक्रीही वाढलेली दिसून येत आहे. रॉकेलच्या बाबतीतही अतिरिक्त 48 हजार किलोलीटर साठा राज्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

अत्यावश्यक वस्तू कायदा आणि एलपीजी नियंत्रण आदेशांनुसार राज्य सरकारांना साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 27 मार्च रोजी सर्व राज्यांना दररोज पत्रकार परिषद घेऊन अचूक माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या 14 राज्ये नियमित माहिती देत आहेत. एलपीजी साठेबाजीविरोधात कालच देशभरात सुमारे 2900 छापे टाकण्यात आले असून सुमारे 1000 सिलेंडर जप्त करण्यात आले आहेत. तेल विपणन कंपन्यांनीही (पीएसयू ओएमसी) 480 कारणे दाखवा सूचना बजावल्या आहेत.

युद्धजन्य परिस्थितीतही सरकारने घरगुती एलपीजी आणि पीएनजी पुरवठ्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसाठीही पुरवठा कायम ठेवला आहे. नागरिकांना डिजिटल माध्यमातून एलपीजी बुकिंग करण्याचा, वितरकांकडे गर्दी टाळण्याचा आणि शक्य असल्यास पर्यायी इंधनांचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच ऊर्जा बचतीसाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीनेही केंद्र सरकारने व्यापक उपाययोजना केल्या आहेत. पश्चिम आशियाई प्रदेशात कार्यरत असलेली भारतीय जहाजे आणि खलाशी सुरक्षित असून गेल्या 24 तासांत कोणतीही घटना घडलेली नाही. सुमारे 94 हजार मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन येणारी दोन भारतीय जहाजे सुरक्षितपणे भारताच्या दिशेने येत आहेत. सध्या त्या प्रदेशात 18 भारतीय ध्वजांकित जहाजांवर 485 भारतीय खलाशी कार्यरत असून त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवण्यात येत आहे. देशातील सर्व बंदरे सुरळीत कार्यरत असून कुठेही अडथळा निर्माण झालेला नाही.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार पश्चिम आशियातील भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. भारतीय दूतावास सतत संपर्कात असून आवश्यक मदत आणि सल्ला दिला जात आहे. 28 फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत सुमारे 5 लाख 24 हजार भारतीय नागरिक भारतात परतले आहेत. ओमानमध्ये जखमी झालेल्या भारतीय नागरिकावर उपचार सुरू असून त्याला सर्वतोपरी मदत केली जात आहे.

एकूणच, सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीतही भारत सरकारने ऊर्जा पुरवठा, सागरी सुरक्षा आणि नागरिकांच्या संरक्षणासाठी ठोस आणि परिणामकारक पावले उचलली असून देशात इंधनटंचाई नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांपासून दूर राहून संयम बाळगावा, असे सरकारने आवाहन केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule