मुंबई, 05 मार्च (हिं.स.) - महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदुत्ववादी संघटनांकडून मागणी होत असलेल्या धर्मांतर विरोधी कायद्याच्या दिशेने राज्य सरकारने एक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (5 मार्च) पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026' या प्रस्तावित विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता राज्यात सक्तीने, फसवणुकीने किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. या संदर्भात मंजुरी मिळाल्याची माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी माध्यमांसमोर दिली.

विधानभवन परिसरात माध्यमांना माहिती देताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले, निवडणुकीवेळी आम्ही वचन दिले होते की, महाराष्ट्रात सक्षम असा धर्मांतर विरोधी कायदा आणू. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो शब्द पूर्ण केला आहे. हा कायदा अतिशय कठोर आणि हिंदू भगिनींना न्याय देणारा असेल. यापुढे कोणत्याही हिंदू भगिनीकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची कोणाचीही हिंमत होणार नाही. मिशनऱ्यांकडून होणारे धर्मांतर किंवा लव्ह जिहादसारखे प्रकार आता खपवून घेतले जाणार नाहीत. ज्या कार्यकर्त्यांनी यासाठी मोर्चे काढले, संघर्ष केला आणि काहींनी प्राणांचे बलिदान दिले, त्या सर्वांच्या संघर्षाचा आज खऱ्या अर्थाने विजय झाला आहे. तसेच, अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटनांनी या मुद्द्यावर केलेल्या दीर्घकालीन संघर्षाचा आणि बलिदानाचा हा विजय असल्याचेही राणे म्हणाले.

* कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये...

१. अजामीनपात्र गुन्हा - बळजोरीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतर केल्यास संबंधितावर अजामीनपात्र गुन्हा नोंद होईल. त्यामुळे आरोपीला सहजासहजी जामीन मिळणार नाही.

२. घरवापसीचा मार्ग सुकर - जे लोक पुन्हा आपल्या मूळ हिंदु धर्मात येऊ इच्छितात, त्यांना या कायद्यान्वये विशेष संरक्षण आणि साहाय्य दिले जाईल.

३. सामूहिक धर्मांतरावर प्रहार - मिशनर्‍यांच्या माध्यमातून होणार्‍या सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी थेट पोलीस कारवाईची प्रावधान करण्यात आले आहे.

४. राज्यघटनात्मक अधिष्ठान - सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा आधार घेऊन हा मसुदा अत्यंत अभ्यासपूर्णरीत्या सिद्ध करण्यात आला आहे.

* सभागृहात संमतीसाठी येणार !

मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनंतर आता हे विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चर्चेसाठी मांडले जाणार आहे. तेथे संमती मिळाल्यानंतर ते राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी