अमरावती, 17 एप्रिल (हिं.स.) : बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियमांतर्गत सलग 10 वर्षांचा कमाल कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या सहकारी बँक संचालकांना पद रिक्त करण्याचे निर्देश विभागीय सहनिबंधकांकडून देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा पहिला परिणाम जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँकेवर झाला असून अध्यक्षांसह तीन संचालकांना पद सोडण्याचे आदेश देण्यात आल्याने बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

१ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झालेल्या या दुरुस्तीनुसार सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळातील सदस्यांना सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी पद धारण करता येणार नाही. या तरतुदीनुसार शिक्षक बँकेचे अध्यक्ष गौकुलदास राऊत, तसेच संचालक प्रफुल्ल शेंडे, अजयानंद पवार आणि राजेंद्र गावंडे यांनी निर्धारित मर्यादा ओलांडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

यापूर्वी माजी संचालक प्रभाकर झोड यांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे तक्रार करून संबंधित नियमांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या निर्णयाविरोधात देशव्यापी बँक फेडरेशनने न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत प्रतिक्रिया देताना अध्यक्ष गौकुलदास राऊत यांनी सांगितले की, “विभागीय सहनिबंधकांचे पत्र आम्हाला प्राप्त झाले आहे. फेडरेशनची भूमिका काय राहते यावर पुढील निर्णय अवलंबून असेल. हा नियम सर्व सहकारी बँकांसाठी लागू असल्याने पुढील काळात इतर जिल्ह्यांमध्येही याचे परिणाम दिसतील.”

या घडामोडींमुळे अमरावतीतील सहकारी बँकिंग क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू आहे.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी