बीड, 19 एप्रिल (हिं.स.)।
बीड शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि कामाचा दर्जा सर्वोच्च राखण्यासाठी नगर परिषदेने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. शहरातील ३० विविध विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेतून संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) कंपन्यांना वगळण्याचा निर्णय प्रशासकीय हिताचा आणि पारदर्शकतेचा भाग असल्याचे न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती नीरज पी. धोटे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. नगराध्यक्षा प्रेमलता पारवे यांनी घेतलेली ही कठोर भूमिका कामात उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. नगर परिषदेच्या वतीने अॅड. सय्यद तौसीफ यासिन यांनी मांडलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरताना न्यायालयाने सांगितले की, निविदेतील अटी ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार संबंधित प्राधिकरणाला आहे. या निकालामुळे शहरात दर्जेदार पायाभूत सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, प्रलंबित विकासकामांना आता मोठी गती मिळणार आहे. यामुळे बीड शहरात प्रशासकीय पारदर्शकतेचा विजय झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis
