परभणी : पशुपालकांसाठी ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ योजनेतून ३ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य
परभणी, 21 एप्रिल (हिं.स.)। राज्यातील पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन आणि वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) मोहीम राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पशुपालकांना त्
परभणी : पशुपालकांसाठी ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ योजनेतून ३ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य


परभणी, 21 एप्रिल (हिं.स.)। राज्यातील पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन आणि वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) मोहीम राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पशुपालकांना त्यांच्या पशुधनाच्या देखभालीसाठी व दैनंदिन खर्चासाठी (खेळते भांडवल) आकर्षक व्याज सवलतीसह कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे.

ज्या शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना १.६० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण दिले जाणार आहे. दूध संस्थेची हमी असल्यास ही मर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते. तसेच, ज्यांच्याकडे आधीपासून KCC आहे, त्यांनाही ३ लाखांपर्यंतची पतमर्यादा वाढवून घेण्याची सुविधा आहे.

या कर्जाचा मूळ व्याजदर ९ टक्के असला तरी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाकडून ३ टक्के आणि राज्य शासनाच्या ११ फेब्रुवारी २०२६ च्या निर्णयानुसार ४ टक्के अशी एकूण ७ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत मिळते. याशिवाय बँकांकडूनही २ टक्के सवलत देण्यात येत असल्याने, नियमित परतफेड करणाऱ्या पशुपालकांना प्रत्यक्षात शून्य टक्के व्याजदराचाही लाभ मिळू शकतो.

सन २०२६-२७ पासून ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना या क्रेडिट कार्डद्वारे खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. राज्यातील सुमारे १० लाख पशुपालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट पशुसंवर्धन विभागाने ठेवले आहे. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात संपर्क साधावा किंवा 1962 या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क करावा.

दूध सोसायटी, दूध संघ किंवा दूध उत्पादक कंपनीचे सभासद असलेले आणि अद्याप या योजनेचा लाभ न घेतलेले पशुपालक या योजनेस पात्र आहेत. जिल्ह्याचे पशुसंवर्धन उपआयुक्त हे या योजनेचे सनियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत.

पात्रता अटी लाभार्थ्याने केंद्र/राज्य/जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. सर्व पशुधनाची ‘भारत पशुधन’ (NDLM) पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक. ठरावीक मर्यादेतील पशुधन असलेल्यांनाच व्याज सवलत लागू. कर्जाची परतफेड एक वर्षाच्या आत करणे बंधनकारक. शासनाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटींचे पालन आवश्यक. पशुधन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी व ग्रामीण भागातील पशुपालकांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis


 rajesh pande