रायगडमध्ये नियमांना हरताळ; मजूर संस्थांना न्याय कधी? – पंडित पाटील
रायगड, 26 एप्रिल (हिं.स.)। राज्य सरकारने मजूर सहकारी संस्थांना कामांचे आरक्षण देण्यासाठी स्पष्ट नियमावली जाहीर केली असतानाही रायगड जिल्ह्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. भाजपचे माजी आमदार पंडित पाटील यांनी या मुद्
karjat


रायगड, 26 एप्रिल (हिं.स.)। राज्य सरकारने मजूर सहकारी संस्थांना कामांचे आरक्षण देण्यासाठी स्पष्ट नियमावली जाहीर केली असतानाही रायगड जिल्ह्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. भाजपचे माजी आमदार पंडित पाटील यांनी या मुद्द्यावर आवाज उठवत स्थानिक मजूर संस्थांना न्याय देण्याची ठाम मागणी केली आहे.

पंडित पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाने कामांच्या वाटपासाठी ३३ टक्के कामे मजूर सहकारी संस्थांसाठी, ३३ टक्के सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी आणि उर्वरित ३३ टक्के कामे खुल्या निविदेद्वारे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ‘अ’ वर्गातील संस्थांना ५० लाखांपर्यंत, ‘ब’ व इतर संस्थांना २५ व १५ लाखांपर्यंत कामे देण्याची तरतूद आहे.

मात्र, जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागांकडून या नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बहुतांश कामे खुल्या निविदेद्वारे मोठ्या कंत्राटदारांना किंवा वैयक्तिक पातळीवर देण्यात येत असून, त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांच्या मजूर संस्थांना कामांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यासोबतच, हा शासन निर्णय केवळ जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागापुरता मर्यादित न ठेवता नगरपालिका, महानगरपालिका आणि एमआयडीसी क्षेत्रालाही लागू करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागातील एमआयडीसी परिसरात लहानसहान कामांपासून मोठ्या प्रकल्पांपर्यंत सर्वच कामे ‘ओपन टेंडर’च्या नावाखाली मोठ्या कंत्राटदारांकडे जात असल्याने स्थानिक मजुरांच्या रोजगारावर गदा येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या संदर्भात पंडित पाटील यांनी विधानपरिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. दरेकर यांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेत संबंधित मंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.

दरम्यान, पंडित पाटील यांनी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. “मजूर संस्था ज्या उद्देशाने स्थापन झाल्या, तो उद्देश पूर्ण होण्यासाठी ३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे,” असा इशारा त्यांनी प्रशासनाला दिला.

मजूर संस्थांच्या हक्कांच्या या लढ्याकडे आता संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून, शासन व प्रशासन याबाबत काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)


 rajesh pande