
पुणे, 08 एप्रिल, (हिं.स.)। महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या गावांंमधील बांधकाम परवान्याच्या प्रस्तावांवर ६० दिवसांत कार्यवाही करावी, असे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) दिले आहेत. याबाबत पीएमआरडीएला पत्र पाठवण्यात आले असून ६० दिवसांचा कालावधी आदेश दिलेल्या दिवसांपासून विचारात घेण्यात येणार आहे.
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीकडे होते. मात्र, गतवर्षी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे अधिकार महापालिकेला द्यावेत, असे निर्देश दिल्यानंतर नगरविकास विभागाने ११ फेब्रुवारीला पालिकेतील समाविष्ट गावांमधील पीएमआरडीएकडे असलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार महापालिकेला देण्याची अधिसूचना काढली होती. मात्र, आता जवळपास दोन महिने होत आले असताना पीएमआरडीएकडून यासंबंधीच्या महापालिकेला कागदपत्रांचे रेकॉर्डच अद्याप उपलब्ध करून दिले नसल्याने महापालिकेला त्यावर काहीच कार्यवाही करता येत नाही. त्यामुळे बांधकाम परवानगीसह टीडीआर वापरासंबंधीचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु