मुंबई, ८ एप्रिल (हिं.स.) : पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी किरकोळ महागाई दर 4.6 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. हा दर आरबीआयच्या समाधानकारक मर्यादेत असला तरी, केंद्र सरकारने महागाई 4 टक्क्यांवर (2 टक्क्यांच्या त्रुटीसह) ठेवण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.

आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज. बुधवारी पहिल्या द्वैमासिक चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) बैठकीनंतर माहिती देताना सांगितले की, पश्चिम आशियातील संघर्षापूर्वी भारताची आर्थिक स्थिती मजबूत होती. आर्थिक वाढ सकारात्मक होती आणि महागाई नियंत्रित राहण्याचा अंदाज होता. मात्र, सध्याच्या संघर्षामुळे परिस्थितीत काही प्रमाणात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

आरबीआयच्या अंदाजानुसार, 2026-27 या आर्थिक वर्षातील तिमाही महागाई दर :-

पहिली तिमाही (एप्रिल-जून): 4 टक्के

दुसरी तिमाही: 4.4 टक्के

तिसरी तिमाही: 5.2 टक्के

चौथी तिमाही: 4.7 टक्के

एमपीसीच्या आढाव्यात भू-राजकीय अनिश्चिततेत वाढ झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जरी सध्या महागाई दर नियंत्रणात असला, तरी ऊर्जा किमतींवरील दबाव आणि हवामानातील बदल यामुळे महागाई वाढण्याचा धोका कायम आहे. विशेषतः अन्नधान्याच्या किमतींवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.

याशिवाय, पुरवठा साखळीतील अडचणींचाही अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे गव्हर्नरांनी सांगितले. त्यामुळे आर्थिक वाढ आणि महागाईच्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.

दरम्यान, एमपीसीने रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात किरकोळ महागाई दर 3.21 टक्क्यांवर पोहोचला होता, जो नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक (आधार वर्ष 2024) मालिकेवर आधारित आहे.

---------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule