सोलापूर, 09 एप्रिल (हिं.स.)।
सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून (DPDC) निधी मंजूर करावा, अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई द्यावी तसेच संजय गांधी निराधार योजनेतील कागदपत्रांच्या जाचक अटी शिथिल कराव्यात, या तीन प्रमुख मागण्यांसाठी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी नूतन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव एस. कार्तिकेयन यांची ग्रामस्थांसह भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील जिल्हा परिषदेकडील जनसुविधा योजना, नागरी सुविधा योजना, तीर्थक्षेत्र विकास निधी, ग्रामीण मार्ग मजबुतीकरण (३०५४), इतर जिल्हा मार्ग मजबुतीकरण (५०५४), लघुपाटबंधारे विभागांतर्गत पाझर तलाव व कोपा बंधारे दुरुस्ती व मजबुतीकरण, प्राथमिक शाळांच्या नव्या खोल्या बांधकाम व दुरुस्ती, पशुसंवर्धन दवाखान्यांची देखभाल व दुरुस्ती, तसेच महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील जिल्हास्तर नगरोत्थान योजना, आण्णाभाऊ साठे नागरी विकास योजना, दलितेतर वस्ती विकास योजना, अग्निशामन बळकटीकरण आदी विविध योजनांअंतर्गत विकासकामांसाठी स्वतंत्र कामांची यादी संबंधित यंत्रणांकडे सादर करण्यात आलेली आहे.
यापूर्वीही पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांना प्रत्यक्ष भेटून या कामांना मंजुरी देण्याची मागणी वारंवार करण्यात आली होती. मात्र अद्यापही संबंधित कामांना मंजुरी व निधी मिळालेला नसल्याने ही बाब गंभीर असल्याचे खासदार प्रणिती शिंदे यांनी निवेदनात नमूद केले. लोकहिताची कामे जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवली जात असल्याचा आरोपही खासदार प्रणिती शिंदे यांनी यावेळी केला. सुचविलेल्या कामांना प्राधान्याने मंजुरी देऊन प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी संबंधितांना तातडीने आदेश द्यावेत, तसेच हे पत्र मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत निधी मंजूर करावा, अन्यथा आंदोलन व आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
तसेच मार्च व एप्रिल २०२६ महिन्यांत सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ, पंढरपूर, मंगळवेढा, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर व अक्कलकोट तालुक्यांत वादळी वाऱ्यासह गारपीट व अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले आहे. केळी, पपई, डाळिंब, पेरू, आंबा, द्राक्षे, मका व बाजरी या पिकांचे अतोनात नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या निकषांनुसार तात्काळ नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी वयाचा दाखला म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला व जन्म दाखल्याची सक्तीची अट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अनेक लाभार्थ्यांकडे ही कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यामुळे पात्र असूनही ते योजनेपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे सिव्हिल सर्जनचे प्रमाणपत्र वयाच्या दाखल्यासाठी ग्राह्य धरण्यात यावे, तसेच रहिवासी दाखल्याऐवजी रेशन कार्ड किंवा वीज बिल स्वीकारण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मधील कलम १३(३) नुसार एक वर्षांनंतर जन्म किंवा मृत्यू नोंदणी करावयाची असल्यास, सक्षम कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या आदेशानुसार नोंदणी करण्याची तरतूद आहे. प्रत्यक्षात पूर्वी अशा स्वरूपाची प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेतून (दंडाधिकारी न्यायालय) मार्गी लागत असत. त्या वेळी पुराव्यांची शहानिशा, शपथपत्रे, साक्षी, व कारणमीमांसा यांचा सखोल विचार होऊन आदेश होत असल्याने नोंदणीची प्रक्रिया शिस्तबद्ध व विश्वासार्ह पद्धतीने पार पडत असे. नंतर प्रशासकीय बदलांमुळे ही अधिकारप्रक्रिया तहसीलदार (कार्यकारी दंडाधिकारी) स्तरावर वर्ग करण्यात आली. तथापि, सद्यस्थितीत तालुका स्तरावर कलम १३ (३) अंतर्गत दाखल असलेली अनेक प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहून कार्यवाही जवळपास ठप्प झालेली आहे. परिणामी नागरिकांना जन्म/मृत्यू दाखले वेळेत मिळत नसल्याने शिक्षण, वारसा, विमा, पेन्शन, बँक व्यवहार, पासपोर्ट आदी अत्यावश्यक बाबींमध्ये गंभीर अडथळे निर्माण होत आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेत असताना अशा प्रकरणांचा निपटारा निश्चित प्रक्रियेनुसार, पुराव्यांच्या कसोटीवर व वेळमर्यादेत होत असल्याचा अनुभव होता. सद्य प्रशासकीय पातळीवर तशी प्रणालीकृत तपासणी व वेळबद्धता नसल्याने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे.
हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड
