प्रकल्पातील रहिवाश्यांसमवेत PAAA करार प्रक्रियेस सुरुवात

मुंबई, 01 मे (हिं.स.) : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) मार्फत जोगेश्वरी (पूर्व) येथील पीएमजीपी वसाहतीच्या समूह पुनर्विकास प्रकल्पास महत्त्वपूर्ण गती मिळाली आहे. प्रकल्पातील रहिवाश्यांसमवेत PAAA (Permanent Alternate Accommodation Agreement) करण्यास सुरुवात करण्यात आली.

वांद्रे (पूर्व) येथील म्हाडा मुख्यालयात म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजीव जयस्वाल (भा.प्र.से) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वसाहतीतील काही सदनिका धारकांसमवेत PAAA (Permanent Alternate Accommodation Agreement) करारनामा पार पडला. यावेळी म्हाडा मुंबई मंडळाचे मुख्य अभियंता श्री धीरज पंदिरकर, मुंबई मंडळाच्या सहमुख्य अधिकारी श्रीमती वंदना सूर्यवंशी, उपमुख्य अभियंता श्री भूषण देसाई, उपमुख्य अभियंता श्री राहुल व्हटकर, निवासी कार्यकारी अभियंता श्री सानप, उपभियंता श्री सुनील देशपांडे व पीएमजीपी वसाहतीतील रहिवासी उपस्थित होते.

सुमारे ७ एकर क्षेत्रफळावर पसरलेला मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील जोगेश्वरी पूर्व येथील पूनम नगर परिसरातील पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सुमारे १५ वर्षांपासून प्रलंबित होता. १९९० च्या दशकात उभारण्यात आलेल्या तळ अधिक चार मजल्यांच्या १७ इमारती अत्यंत जीर्ण व धोकादायक अवस्थेत होत्या. यामध्ये १८० चौ फुटांच्या ९४२ निवासी सदनिका तसेच ४२ अनिवासी गाळ्यांचा समावेश आहे.

रहिवाशांच्या मागणीनुसार म्हाडाने हा प्रकल्प हाती घेत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला. खासगी विकसकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने म्हाडाने स्वतः पुढाकार घेत EPC (Engineering, Procurement and Construction) पद्धतीने प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला.

या अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून M/s B. G. Shirke Construction Technology Pvt. Ltd. यांची EPC कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती महाराष्ट्र शासनाच्या मान्यतेने करण्यात आली आहे. आजच्या कार्यक्रमात रहिवाशांसोबत कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करार (PAAA) करण्यास सुरुवात करण्यात आली.

सुमारे २७,६२५ चौ.मी. (७ एकर) क्षेत्रफळावर हा प्रकल्प उभारण्यात येत असून एकूण बांधकाम क्षेत्र १,२१,८८९ चौ.मी. इतके आहे. यामध्ये ४५,७०८ चौ.मी. पुनर्वसन घटक तर ७६,१८१ चौ.मी. विक्री घटक समाविष्ट आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या १८० चौ.फुटांच्या सदनिकांचे रूपांतर ४५० चौ.फुटांच्या सुसज्ज सदनिकांमध्ये करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची एकूण गुंतवणूक अंदाजे ₹८९३ कोटी इतकी असून, विकास आराखडा डीसीपीआर २०३४ मधील नियमन ३३(५) अंतर्गत प्रस्तावित आहे.

पुनर्विकास कालावधीत रहिवाशांना दरमहा ₹२०,००० भाडे, तसेच ३ वर्षांचे आगाऊ भाडे, दलाली व स्थलांतर खर्च (₹२०,०००) म्हाडामार्फत देण्यात येत आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व रहिवाशांनी त्वरीत PAA PAAA (Permanent Alternate Accommodation Agreement) करारनामा प्रक्रिया पार पाडून धोकादायक इमारती तात्काळ रिकाम्या करण्याचे आवाहन उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजीव जयस्वाल यांनी यावेळी केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी