एजीआर प्रकरणात वोडाफोन आयडियाला 23,649 कोटींचा दिलासा; थकबाकी परतफेडीच्या कालावधीतही सवलत
नवी दिल्ली, 01 मे (हिं.स.)। देशातील दिग्गज दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आयडियाला केंद्र सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने कंपनीला एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) थकबाकी प्रकरणात 23,000 कोटी रुपयांहून अधिकची सवलत दिली आहे. एवढेच नव्हे, तर स
Voda Idea AGR Dues Relief


नवी दिल्ली, 01 मे (हिं.स.)। देशातील दिग्गज दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आयडियाला केंद्र सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने कंपनीला एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) थकबाकी प्रकरणात 23,000 कोटी रुपयांहून अधिकची सवलत दिली आहे. एवढेच नव्हे, तर सरकारने थकबाकी परतफेडीच्या कालावधीतही कंपनीला मोठी सूट दिली आहे. कंपनी आता ही थकबाकी 2032 ते 2041 या कालावधीत फेडू शकते. याचा अर्थ, कंपनीवर पुढील काही वर्षांत एकरकमी मोठी रक्कम उभी करून फेडण्याचा ताण राहणार नाही.

वोडा आयडियाने एक्सचेंज फायलिंगमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, दूरसंचार विभागाने (डीओटी) डिसेंबर 2025 पर्यंत कंपनीची एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) थकबाकी 64,046 कोटी रुपये निश्चित केली आहे. याआधीच्या अंदाजानुसार ही थकबाकी 87,695 कोटी रुपये होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दूरसंचार विभागाने केलेल्या या बदलामुळे वोडा आयडियाला 23,649 कोटी रुपयांचा दिलासा मिळाला आहे.

असे मानले जात आहे की केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या या सवलतीचा सकारात्मक परिणाम कंपनीच्या शेअरच्या हालचालीवरही दिसू शकतो. आज महाराष्ट्र दिनानिमित्त शेअर बाजार बंद आहे, परंतु सोमवारी बाजार उघडल्यानंतर कंपनीच्या शेअरमध्ये तेजी येण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच्या व्यवहाराच्या दिवशी, म्हणजे गुरुवारी, वोडाफोन आयडियाचा शेअर बीएसईवर 0.68 टक्क्यांनी घसरून 10.22 रुपयांवर बंद झाला होता.

एक्सचेंज फायलिंगनुसार, वोडा आयडियाला एजीआर थकबाकी फेडण्याच्या कालावधीत मोठी सवलत देण्यात आली आहे. आता कंपनीवर तातडीने थकबाकी फेडण्याची सक्ती राहिलेली नाही. दूरसंचार विभागाने तयार केलेल्या योजनेनुसार, वित्त वर्ष 2031-32 पासून पुढील चार वर्षे कंपनीला दरवर्षी किमान 100 कोटी रुपये थकबाकीपोटी भरावे लागतील.

यानंतर उर्वरित थकबाकी वित्त वर्ष 2035-36 ते 2040-41 या कालावधीत सहा समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये फेडावी लागेल. म्हणजेच, पहिल्या पाच वर्षांत कंपनीवर थकबाकी फेडण्यासाठी कोणतीही रक्कम उभी करण्याचा ताण राहणार नाही. पुढील पाच वर्षांत फक्त किमान 100 कोटी रुपये उभारण्याचीच अट असेल. दहा वर्षांनंतरच वोडाफोन आयडियाला मोठ्या रकमेची व्यवस्था करावी लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दूरसंचार विभागाने तयार केलेल्या या योजनेमुळे आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या वोडाफोन आयडियाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनेत थकबाकीची रक्कम सुमारे 26 टक्क्यांनी कमी झाली असून, ती फेडण्यासाठी कंपनीला अधिक कालावधीही मिळाला आहे. त्यामुळे मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या वोडाफोन आयडियावर भविष्यातील रोख प्रवाहाचा ताण तुलनेने कमी होणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule


 rajesh pande