काठमांडू, 16 मे (हिं.स.)। नेपाळ-भारत सीमा नाक्यांवर दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर आकारण्यात येणाऱ्या सीमाशुल्कावर नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हरि प्रसाद फुयाल आणि टेक प्रसाद ढुंगाना यांच्या संयुक्त खंडपीठाने १०० रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या वस्तूंवर भंसार शुल्क लावण्यासंदर्भातील अर्थ मंत्रालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत अंतरिम आदेश जारी केला.

भारतामधून १०० रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या दैनंदिन वापराच्या वस्तू आणल्यास भंसार शुल्क आकारण्याची व्यवस्था ही व्यापार करारातील तरतुदींविरोधात असल्याचा दावा करत अधिवक्ता अमितेश पंडित आणि इतरांनी रिट याचिका दाखल केली होती.

यापूर्वी अर्थ मंत्रालयाने १०० रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या वस्तूंवर भंसार कर अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर तराई-मधेश भागातील सीमा नाक्यांवर कडक अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली होती. याला स्थानिक नागरिकांनी विरोध दर्शविला होता.

२७ एप्रिल रोजी दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला अंतरिम आदेशावरील सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारची बाजू ऐकल्यानंतर शुक्रवारी न्यायालयाने पंतप्रधान तसेच मंत्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि सीमाशुल्क विभागाच्या नावाने अंतरिम आदेश जारी करत ही व्यवस्था तातडीने स्थगित करण्याचे निर्देश दिले.

पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच सीमा नाक्यांवर कडक कारवाई सुरू करण्यात आली होती. सीमारेषेवर सुरक्षाकर्मचाऱ्यांकडून सामान जप्त केल्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सार्वजनिक झाल्यानंतर व्यापक विरोध झाला होता. मात्र, सरकारने आपल्या निर्णयामध्ये कोणताही बदल केला नव्हता.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule