काठमांडू, 19 मे (हिं.स.)। आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणारी संस्था फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) च्या आशिया-प्रशांत प्रादेशिक गटाने (एपीजी) नेपाळने अपेक्षित प्रगती न दाखवल्यास त्याला ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकण्याचा इशारा दिला आहे. एपीजीने म्हटले आहे की, ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्यासाठी आवश्यक सुधारणांमध्ये नेपाळची प्रगती निराशाजनक राहिली आहे.

एपीजीने स्पष्ट केले की, सप्टेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या निर्णायक पुनरावलोकनापूर्वीचा हा अंतिम उच्चस्तरीय हस्तक्षेप आहे. म्हणजेच नेपाळकडे आता चार महिन्यांपेक्षाही कमी कालावधी शिल्लक आहे. एपीजीची तीन दिवसीय बैठक सोमवारीपासून काठमांडूमध्ये सुरू आहे. रविवारी काठमांडूमध्ये पोहोचलेल्या एपीजीच्या उच्चस्तरीय प्रतिनिधीमंडळाने सोमवारी पंतप्रधान आणि मंत्रिपरिषद कार्यालयात मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित सरकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली.स्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन यावेळी एपीजीने आपल्या उपकार्यकारी सचिव डेविड सॅनन यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधीमंडळ नेपाळमध्ये पाठवले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची थेट उपस्थिती ही नेपाळच्या परिस्थितीच्या गांभीर्याचे संकेत मानली जात आहे.

पंतप्रधान आणि मंत्रिपरिषद कार्यालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कायदा मंत्रालय, महान्यायवादी कार्यालय, नेपाळी सेना, नेपाळ पोलीस, सशस्त्र पोलीस, नेपाळ राष्ट्र बँक तसेच संपत्ती शुद्धीकरण संशोधन विभागासह विविध संस्थांच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत एपीजीच्या प्रतिनिधींनी नेपाळच्या प्रगतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सोमवारी पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या बैठकीत कायदा सचिव पुष्कर सापकोटा, वित्त सचिव घनश्याम उपाध्याय, गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ आणि महसूल सचिव भूपाल बराल यांच्यासह इतर सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.

एफएटीएफने २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नेपाळला दोन वर्षांसाठी ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समाविष्ट केले होते. यापूर्वी एफएटीएफने नेपाळला १५ मुद्द्यांवर निर्देश दिले होते आणि ते २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत निश्चित केली होती. मात्र, सध्याची प्रगती पाहता हे लक्ष्य गाठणे कठीण दिसत आहे.

नेपाळचे वित्तमंत्री स्वर्णिम वाग्ले सातत्याने सांगत आहेत की, नेपाळला ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर काढणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये राहिल्यामुळे नेपाळच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर परिणाम झाला असून सरकार वेळेत त्यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. वाग्ले यांनी असेही सांगितले की, ‘ग्रे लिस्ट’चा गुंतवणूक वातावरणावर नकारात्मक परिणाम होतो आणि संपत्ती शुद्धीकरणासारख्या आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या चौकशा ठोस पुराव्यांच्या आधारे पुढे नेल्या जात आहेत.एपीजीच्या निष्कर्षानुसार, ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समावेश झाल्यानंतरही नेपाळने धोरणात्मक हस्तक्षेप, कायद्यांची अंमलबजावणी, तपास यंत्रणांची क्षमता वाढवणे, जोखमीच्या क्षेत्रांवर देखरेख आणि दोषींविरोधात कारवाई या बाबतीत अपेक्षित प्रगती साधलेली नाही.

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत विभागाकडून १२१, कायद्यातील सुधारणांनंतर पोलिसांकडून २१, भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरोकडून ६ तसेच वन आणि महसूल संशोधन विभागाकडून प्रत्येकी एक प्रकरण दाखल करण्यात आले आहे. एपीजी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणांची संख्या अपुरी असल्याचे सांगत जटिल प्रकरणांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती झालेली नसल्याचे नमूद केले.नेपाळ यापूर्वीही २०११ मध्ये ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समाविष्ट झाला होता आणि २०१४ मध्ये त्यातून बाहेर पडण्यात यशस्वी झाला होता.

विशेष म्हणजे, एफएटीएफची ‘ग्रे लिस्ट’ ही अशा देशांची यादी असते, जे मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्याला आळा घालण्यात अपयशी ठरले आहेत. ‘ग्रे लिस्ट’ ही कोणत्याही देशासाठी शिक्षा नसून इशारा मानला जातो. एखादा देश एफएटीएफने दिलेली सुधारणा उद्दिष्टे पूर्ण केल्यानंतर त्याला या यादीतून बाहेर काढले जाते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule