कोलकाता, 19 मे (हिं.स.) : पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडी कॉरिडॉर (ज्याला ‘चिकन नेक’ म्हणून ओळखले जाते) या अत्यंत संवेदनशील आणि रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागात राज्य सरकारने केंद्र सरकारला सुमारे 120 एकर जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

मिळालेल्या अहवालांनुसार, ही जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू झाली असून यामागे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित धोरणात्मक उद्दिष्टे असल्याचे सांगितले जात आहे. ‘चिकन नेक’ कॉरिडॉर हा भारताच्या मुख्य भूभागाला ईशान्येकडील 8 राज्यांशी जोडणारा अतिशय अरुंद भूभाग आहे. हा भाग सिलीगुडी परिसरात येतो, जिथे भारताची सीमा बांगलादेश, नेपाळ आणि भूतान यांच्याजवळ आहे, तसेच चीन सीमाही तुलनेने जवळ आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या कॉरिडॉरची रुंदी काही ठिकाणी फक्त 20 ते 22 किलोमीटर इतकी असल्याने तो अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. त्यामुळे या भागातील कोणतेही बदल भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे ठरतात.मागील काही वर्षांपासून या जमिनीच्या हस्तांतरणासंदर्भात केंद्र सरकारकडून मागणी होत असल्याची चर्चा होती, मात्र पूर्वीच्या सरकारच्या काळात ही प्रक्रिया पुढे सरकू शकली नव्हती. आता राज्यात प्रशासनात बदल झाल्यानंतर या निर्णयाला गती मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.

सध्या केंद्र सरकारकडून या जमिनीचा नेमका वापर कशासाठी केला जाणार आहे, याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, येथे संरक्षण संबंधित पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स हब, कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प किंवा सुरक्षा यंत्रणा विकसित केल्या जाऊ शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा निर्णय केंद्र आणि राज्य यांच्यातील समन्वय वाढवणारा ठरू शकतो आणि ईशान्य भारताच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जाऊ शकते.‘चिकन नेक’ कॉरिडॉर हा भारताच्या वाहतूक, रेल्वे, लष्करी पुरवठा आणि व्यापार यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो. त्यामुळे या भागातील प्रत्येक धोरणात्मक निर्णय राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वपूर्ण ठरतो.-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी