परभणी, 25 मे (हिं.स.)।

खाजगी कर्जवाटपासाठी अग्रेसर असलेल्या राष्ट्रीयकृत व खासगी बँका शेतकर्यांना पीककर्ज देताना मात्र हात आखडता घेत असल्याचा आरोप करत अशा बँका व संबंधित अधिकार्यांविरोधात कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे पाठविण्याची मागणी आमदार राजेश विटेकर यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे लेखी निवेदनात्र्रे केली आहे. जिल्ह्यात दरवर्षी अंदाजे 2260 कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट बँकांना दिले जाते. जिल्हा बँक व ग्रामीण बँका बहुतांशी हे उद्दिष्ट पूर्ण करतात. मात्र राष्ट्रीयकृत, खासगी आणि व्यापारी बँका निर्धारित उद्दिष्टानुसार पीककर्ज वाटप करत नसल्याने शेतकर्यांना शेतीसाठी आवश्यक कर्ज मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दरवर्षी पीककर्ज वाटपाची उद्दिष्टपूर्ती केवळ 50 टक्क्यांच्या आतच राहत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार एकूण कर्जवाटपाच्या तुलनेत 18 टक्के कर्ज शेती क्षेत्रासाठी देणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये 12 टक्के थेट शेतीकर्ज व 6 टक्के अप्रत्यक्ष कर्जवाटपाचा समावेश आहे. तसेच छोटे व मध्यम शेतकर्यांसाठी 10 टक्के कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक बँका शेतीसाठी केवळ 5 टक्के कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवतात. त्यातही केवळ 50 टक्केच पीककर्ज वितरित केले जाते, ही गंभीर बाब असल्याचे विटेकर यांनी नमूद केले. यापूर्वी परभणी जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांना 827 कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात केवळ 295 कोटी रुपये, म्हणजेच 35 टक्के कर्ज वाटप करण्यात आले. तसेच खासगी बँकांना 135 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असताना फक्त 32 कोटी 77 लाख रुपये, म्हणजेच 25 टक्केच पीककर्ज वाटप करण्यात आले, असे विटेकर यांनी नमूद केले. पीककर्ज वाटपाबाबत जिल्हाधिकारी व जिल्हा अग्रणी बँक अधिकार्यांकडून जिल्हास्तरीय बँकर्स समन्वय समितीच्या बैठका नियमित घेतल्या जातात. मात्र त्यानंतरही बँकांकडून उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याचे मागील दोन ते तीन वर्षांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्यातील सर्व बँकांवर पीककर्ज वाटपाची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. तसेच ज्या बँका 80 टक्के उद्दिष्टपूर्ती करणार नाहीत, त्या बँका व संबंधित अधिकार्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी आरबीआय कडे प्रस्ताव पाठविण्यात यावा, अशी मागणी आमदार विटेकर यांनी केली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis