सूचना आणि हरकती यांसाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढीचे आश्वासन
मुंबई, २६ मे (हिं.स.) - महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमाचा मसूदा त्वरित रहित करावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या पदाधिकार्यांची २६ मे या दिवशी मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमवेत महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘मंदिर विश्वस्तांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करण्यात येईल’, असे सांगितले. यासह राज्यातील मंदिरांच्या भूमीवरील अतिक्रमण हटवण्याचे आणि वरील प्रस्तावित कायद्याच्या मसूद्याविषयी हरकती अन् सूचना नोंदवण्याची ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे आश्वासन चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले, अशी माहिती महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांनी दिली.
या बैठकीला स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष श्री. रणजित सावरकर, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय वारकरी परिषदेचे कार्याध्यक्ष ह.भ.प. बापू रावकर, श्री मोरया गोसावी अष्टविनायक मंदिर विश्वस्त श्री. केशव विध्वंस, पाली येथील श्री बल्लाळेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष श्री. जितेंद्र गद्रे आणि उपाध्यक्ष श्री. वैभव आपटे, हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे, विदर्भ देवस्थान समिती संस्थापक अध्यक्ष श्री. अनुप जैस्वाल, अमरावती येथील श्री पिंगळाई माता देवस्थानचे श्री. विनोद पाखोडे यादी मान्यवर उपस्थित होते. उपस्थित पदाधिकार्यांनी मंदिरांच्या भूमीवरील अतिक्रमणे, मंदिरांचे पुजारी, विश्वस्त यांच्या अडचणी महसूलमंत्र्यांपुढे मांडल्या. ‘मंदिरांच्या इनामी भूमीची विक्री करण्याऐवजी मंदिरांच्या भूमीवरील अतिक्रमणे हटवण्याविषयी महाराष्ट्र सरकारने कार्यवाही करावी’, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने करण्यात आली. यावर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. ‘या अधिनियमाविषयी अधिकाधिक विश्वस्तांना सूचना आणि हरकती नोंदवता याव्यात, यासाठी विभागीय आयुक्तांसह तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय येथेही घेण्याची सूचना देऊ’, असे आश्वासन महसूलमंत्र्यांनी दिले.
अधिनियम रहित होईपर्यंत विरोध कायम राहिल ! - सुनील घनवट
महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमाला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचा ठाम विरोध आहे. सरकार हिंदुत्वनिष्ठ आहे. त्यामुळे सरकारने मंदिरांच्या हिताचा कायदा आणावा. जोपर्यंत मंदिरांच्या इनामी भूमी विक्रीसाठीच्या या प्रस्तावित कायद्याचा मसूदा रहित केला जात नाही, तोपर्यंत आमचा विरोध कायम राहिल. राज्यातील सर्व मंदिरांचे विश्वस्त, पुजारी, भाविक आणि समस्त नागरिक यांनी या अधिनियमाच्या विरोधात लवकरात लवकर सूचना आणि हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन श्री. सुनील घनवट यांनी केले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर
