अमरावती, 06 मे (हिं.स.)।

शासनाकडून गरीब व गरजू नागरिकांच्या निवासाच्या प्रश्नाला दिलासा देण्यासाठी शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणांना नियमितीकरण करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पाचशे चौरस फुटांपर्यंत कोणतेही शुल्क लागणार नसून ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्जाची मुदत राहणार आहे. एक जानेवारी २०११ पर्यंतचे अतिक्रमण नियमित होणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ४०, ५२ व ६४ तसेच संबंधित नियमांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून अचलपूर उपविभागातील चांदूरबाजार, अचलपूर तालुक्यात याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व उपविभागीय अधिकारी अचलपूर तसेच तहसीलदार अचलपूर, चांदूरबाजार यांच्या नियंत्रणाखाली ग्रामीण व नागरी भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे. अर्जप्रक्रिया पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज ग्रामीण भागात ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडे, तर नागरी भागात नगरपालिका येथे सादर करावा लागणार आहे. नागरिकांच्या काही तक्रारी, अडचणी व शंका असल्यास त्यांनी तहसीलदार सुदर्शन शहारे किंवा उपविभागीय अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर निश्चित करण्यात आली आहे. या मुदतीत अर्ज केलेल्या पात्र अतिक्रमणधारकांना संरक्षण मिळणार असून, त्यानंतर उशिरा अर्ज करणाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. सर्व पात्र नागरिकांनी वेळेत अर्ज करावा, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी बळवंत अरखराव यांनी केले आहे. तथापि, नद्या, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वनजमीन, भूस्खलन प्रवणक्षेत्र तसेच वेटलॅंड/सीआरझेड क्षेत्रातील अतिक्रमणांना नियमितीकरणाचा लाभ दिला जाणार नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी