छत्रपती संभाजीनगर, 06 मे (हिं.स.)। राज्य सरकारने जानेवारी २०११ पर्यंतची गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला जिल्हा प्रशासनाकडून गती देण्यात येत आहे, असे असतानाही जिल्हाभरात किती गायरान जमिनीवर किती अतिक्रमणे आहेत हे शोधण्यातच जिल्हा प्रशासन अद्याप अडकून आहे. त्यामुळे प्रलंबित सुनावण्यांचा ढीग पडल्याने जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. एनए जमिनीच्या वापरासाठी परवानगी देताना अकृषक भरून घेण्यासाठी मागणी निश्चित करण्यासह, प्रलंबित सुनावण्या तातडीने घ्या, अशा सूचना देत आठवडाभरातच पुन्हा ७ मे रोजी बैठक घेईल, असा दम जिल्हाधिकारी गौडा यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून त्यांनी आढावा घेतला.
प्रलंबित विषयांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध मुद्द्यांवर बैठक घेतली. बैठकीत १० फेब्रुवारी २०२६ नुसार जमिनीच्या एनए वापरासाठी परवानगी देताना जमीनधारकांकडून नमूद दराने एकरकमी अधिमूल्य भरून घेणे. पूर्वीच्या एनए परवानगीच्या अनुषंगाने अधिमूल्य घेण्यासाठी मागणी निश्चित करणे, जानेवारी २०११ पर्यंतची गायरानवरील अतिक्रमणे नियमित करणे, महसूल अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची तपासणी करणे, घरकुलांच्या कामाला जमीन, वाळू उपलब्ध करून देणे, आपले सरकार पोर्टलवरील तक्रारींचा निपटारा करणे, प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणांचा निपटारा करणे, सिलिंग, इनाम, कुळ, आदिवासी, वतनाच्या जमिनींची लँडबँक तयार करणे, महसूल मंत्र्यांनी सुचविलेल्या प्रकरणांचा निपटारा करणे. यावर बैठकीत चर्चा झाली.
हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis
