बीजिंग, 07 मे (हिं.स.)।भारत-बांग्लादेश संबंध तारिक रहमान सरकारच्या एका निर्णयामुळे आणखी तणावपूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बांग्लादेशने तीस्ता नदी पुनर्स्थापना प्रकल्पासाठी चीनचा पाठिंबा मागितला आहे. ढाकाच्या या पावलामुळे भारत-बांग्लादेश संबंधांमध्ये आणखी दुरावा निर्माण होऊ शकतो.

तीस्ता नदीच्या सर्वांगीण व्यवस्थापन आणि पुनर्स्थापना प्रकल्पाशी (TRCMRP) संबंधित मुद्द्यांवर बुधवारी बीजिंगमध्ये बांग्लादेशचे परराष्ट्र मंत्री खलीलुर रहमान आणि त्यांचे चिनी समकक्ष वांग यी यांच्यात बैठक झाली. ही माहिती बांग्लादेशच्या सरकारी वृत्तसंस्थाने दिली.तीस्ता नदी पूर्व हिमालयातून उगम पावते आणि सिक्कीम तसेच पश्चिम बंगालमधून वाहत बांग्लादेशमध्ये प्रवेश करते. ही नदी लाखो लोकांच्या सिंचन आणि उपजीविकेचा प्रमुख स्रोत मानली जाते.

वांग यी यांनी नव्या बांग्लादेश सरकारला पाठिंबा दर्शवत म्हटले की, चीन ‘बेल्ट अँड रोड’ उपक्रमांतर्गत उच्च-गुणवत्तेचे सहकार्य बांग्लादेशच्या राष्ट्रीय विकास धोरणांशी जोडण्यास तयार आहे. अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि लोकांमधील आदान-प्रदान यांसारख्या पारंपरिक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक मजबूत केले जाईल. तसेच चीन सरकार चिनी कंपन्यांना बांग्लादेशमध्ये गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देईल, असेही त्यांनी सांगितले.

भारत-बांग्लादेश संबंध आधीपासूनच तणावपूर्ण आहेत. आता तीस्ता नदी प्रकल्पासाठी ढाकाने चीनचे सहकार्य मागितल्याने या संबंधांमध्ये आणखी कटुता वाढण्याची शक्यता आहे. चीनच्या अधिकृत निवेदनानुसार, दक्षिण आशियातील इतर देशांसोबतचे चीनचे संबंध कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाला लक्ष्य करणारे नाहीत आणि कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या प्रभावाखाली नसावेत, असे वांग यी यांनी स्पष्ट केले.

खलीलुर रहमान यांच्या नव्या सरकारने सत्तेवर आल्यानंतरची ही चीनची पहिली अधिकृत भेट आहे. तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार फेब्रुवारीमध्ये सत्तेत आले. रहमान ५ मे रोजी बीजिंगमध्ये पोहोचले असून गुरुवारी ते परतणार आहेत.

गेल्या महिन्यात रहमान यांनी भारत दौरा केला होता. शेख हसीना यांच्या पतनानंतर मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार चीन आणि पाकिस्तानच्या अधिक जवळ गेल्यामुळे ढाका-नवी दिल्ली संबंध तणावपूर्ण झाले होते. त्यामुळे बीजिंगमध्ये रहमान यांच्या भारत दौऱ्याकडे विशेष लक्ष ठेवले जात होते.

तीस्ता नदी प्रकल्पात चीनने धोरणात्मक कारणांमुळे विशेष रस दाखवला आहे. चीन गेल्या अनेक वर्षांपासून तीस्ता नदी प्रकल्प (TRCMRP) विकसित करण्यासाठी उत्सुक आहे. हा प्रकल्प भारताच्या संवेदनशील सिलीगुडी कॉरिडॉरजवळ आहे, जो मुख्य भूमीला ईशान्येकडील राज्यांशी जोडतो.

या पार्श्वभूमीवर भारताने २०२४ मध्ये तीस्ता खोऱ्यासाठी तांत्रिक आणि संवर्धन सहाय्याचा प्रस्ताव दिला होता. यामुळे सीमापार नदी व्यवस्थापनात ढाकासोबत सहकार्य वाढवण्याच्या नवी दिल्लीच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब दिसून आले होते. जलवाटपाचा मुद्दा दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये अजूनही महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय मानला जातो.

भारत आणि बांग्लादेश यांच्यात १९९६ मध्ये गंगा जल करार झाला होता. या कराराला आता ३० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. हा करार उन्हाळी हंगामात गंगा नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचे नियमन करतो. मात्र, हा करार याच वर्षी संपुष्टात येणार आहे.दरम्यान, चीनने गेल्या काही वर्षांत बांग्लादेशमध्ये आपला आर्थिक आणि राजनैतिक प्रभाव मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे. बांग्लादेशी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, जपान, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेनंतर चीन हा बांग्लादेशचा चौथा सर्वात मोठा कर्जदाता देश आहे. १९७५ पासून आतापर्यंत चीनने बांग्लादेशला एकूण ७.५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे.

बुधवारी झालेल्या बैठकीत बांग्लादेश आणि चीन यांनी विकास धोरणांमध्ये अधिक समन्वय वाढवण्यावर आणि चीन-बांग्लादेश व्यापक सामरिक सहकार्य भागीदारी अधिक मजबूत करण्यावर सहमती दर्शवली. बांग्लादेशने ‘एक चीन’ धोरणाबाबतची आपली ठाम बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित केली आणि तैवान हा चीनचा अविभाज्य भाग असल्याचेही स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode