वॉशिंग्टन , 08 मे (हिं.स.)।अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाला मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या फेडरल व्यापार न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेले नवीन जागतिक आयात शुल्क रद्द केले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ट्रम्प प्रशासनाने 1974 च्या ट्रेड अॅक्ट अंतर्गत मिळालेल्या मर्यादित अधिकारांचा चुकीचा वापर केला आणि कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन 10 टक्के आयात अधिभार (इम्पोर्ट सरचार्ज) लागू करण्याचा प्रयत्न केला.
अमेरिकन कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडने 2-1 अशा बहुमताने दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, ट्रम्प प्रशासन 1974 च्या व्यापार कायद्याच्या कलम 122 चा वापर व्यापक व्यापार तूट आणि चालू खात्यातील तुटीच्या आधारावर करू शकत नाही. न्यायालयाच्या मते, हा कायदा 1970 च्या दशकातील विशेष ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स’ म्हणजेच देयक संतुलन संकटाचा सामना करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता, आधुनिक काळातील सर्वसाधारण व्यापार तुटीसाठी नव्हे.न्यायमूर्ती मार्क ए. बार्नेट आणि क्लेअर आर. केली यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले की, ट्रम्प यांच्या घोषणेत कायद्यानुसार आवश्यक अटी पूर्ण झाल्याचे सिद्ध करण्यात अपयश आले. विशेष म्हणजे, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेब्रुवारीमध्ये हे टॅरिफ लागू केले होते.
न्यायालयाने इशारा दिला की, राष्ट्राध्यक्षांना इतक्या व्यापक पद्धतीने कायद्याचा अर्थ लावण्याची मुभा दिल्यास त्यांना जवळपास अमर्यादित टॅरिफ लागू करण्याचे अधिकार मिळू शकतात. न्यायालयाने म्हटले की, असे करणे संवैधानिक प्रश्न निर्माण करू शकते, कारण टॅरिफ आणि व्यापार धोरण ठरवण्याचा अधिकार प्रामुख्याने काँग्रेसकडे आहे. दरम्यान यावर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या आधीच्या टॅरिफ व्यवस्थेलाही रद्द केले होते. ती व्यवस्था त्यांनी आपत्कालीन अधिकारांच्या कायद्यांतर्गत लागू केली होती. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये ट्रम्प यांनी कलम 122 चा वापर करून नवीन टॅरिफ लागू केले. या तरतुदीनुसार राष्ट्राध्यक्षांना कमाल 150 दिवसांसाठी 15 टक्क्यांपर्यंत तात्पुरते आयात शुल्क लागू करण्याची परवानगी आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने दावा केला होता की, अमेरिकेच्या वाढत्या व्यापार तुटीमुळे हे पाऊल उचलणे आवश्यक होते. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्यात उल्लेख केलेले ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स क्रायसिस’ हे सध्याच्या व्यापार तुटीला लागू होत नाही.
दोन आयातदार कंपन्या — ‘बर्लेप अँड बॅरल’ आणि खेळणी बनवणारी कंपनी ‘बेसिक फन’ — तसेच वॉशिंग्टन राज्याने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र काही अन्य डेमोक्रॅटिक राज्यांच्या याचिका तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळण्यात आल्या.या निर्णयावर न्यायमूर्ती टिमोथी स्टॅन्स्यू यांनी असहमती दर्शवली. त्यांचे म्हणणे होते की, न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्षांच्या आर्थिक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करू नये आणि ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स’ची इतकी संकुचित व्याख्या करू नये.
आता या निर्णयाला अमेरिकन कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किटमध्ये आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे आणि हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी टॅरिफ रद्द केल्यानंतर ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये नाराजी व्यक्त करत म्हटले होते, “आम्ही पुढे जात राहू. आम्ही अधिक पैसा आणण्यात यशस्वी होऊ.”
ट्रम्प यांनी कलम 122 हे त्यांच्या हातातील अत्यंत प्रभावी पर्यायांपैकी एक असल्याचेही म्हटले होते.ट्रम्प यांच्या कार्यकारी अधिकारांच्या वापराबाबत राजकीय आणि कायदेशीर वाद अधिक तीव्र झाला आहे. अनेक टीकाकारांनी, तसेच काही रिपब्लिकन नेत्यांनीही म्हटले आहे की, टॅरिफ लागू करण्याचा संवैधानिक अधिकार काँग्रेसकडे आहे, व्हाइट हाऊसकडे नाही. सिनेटमधील रिपब्लिकन नेते मिच मॅककॉनेल यांनी यापूर्वीच म्हटले होते की, काँग्रेसला डावलून आपत्कालीन अधिकारांच्या माध्यमातून टॅरिफ लागू करणे बेकायदेशीर आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
