तेहरान, 07 मे (हिं.स.)।पश्चिम आशियातील सुरू असलेला तणाव आणि संकट संपवण्यासाठी इराण आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चेत मोठी प्रगती होत असल्याचे दिसून येत आहे. अहवालानुसार, प्रादेशिक संकटावर तोडगा काढण्यासाठी आणि तणाव पूर्णपणे कमी करण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेने दिलेल्या प्रस्तावावर इराण गुरुवारी मध्यस्थ देशांमार्फत आपले उत्तर देऊ शकतो.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, तेहरान अजूनही अमेरिकेच्या पाठिंब्याच्या प्रस्तावाचा आढावा घेत आहे. मात्र, दोन्ही देश संभाव्य कराराच्या खूप जवळ पोहोचल्याचे दिसत आहे. वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यातील सुरू असलेली चर्चा प्राथमिक कराराच्या दिशेने पुढे सरकत असून, त्यामुळे सध्याचे संकट टाळण्यास आणि व्यापक अणुकरार चर्चेचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत होऊ शकते. अहवालानुसार, अमेरिकन अधिकारी आणि चर्चेशी संबंधित सूत्रांनी याला संघर्ष सुरू झाल्यानंतरचा सर्वात मोठा राजनैतिक घडामोडींपैकी एक म्हटले आहे. अंतिम करार अद्याप झालेला नसला तरी चर्चा सकारात्मक दिशेने सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.

अहवालानुसार, प्रस्तावित करार हा १४ मुद्द्यांच्या एका पानाच्या सामंजस्य करारावर (मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग) आधारित आहे. याचा उद्देश तात्काळ युद्धविराम लागू करणे आणि पुढील ३० दिवसांत व्यापक करारासाठी चर्चा सुरू करणे हा आहे.या प्रस्तावानुसार, इराण तात्पुरत्या स्वरूपात आपला अणु संवर्धन कार्यक्रम थांबवू शकतो. त्याच्या बदल्यात अमेरिका इराणवरील काही निर्बंध हटवण्याची आणि इराणी मालमत्तांमध्ये अडकलेले अब्जावधी डॉलर मुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. तसेच, होर्मुज सामुद्रधुनीतील तणाव कमी करण्यासाठी आणि समुद्री वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी दोन्ही देश प्रयत्न करतील.मात्र, अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, करारातील अनेक अटी पुढील चर्चेच्या निष्कर्षांवर अवलंबून असतील. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा तणाव वाढण्याची किंवा दीर्घकाळ अनिश्चितता कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच होर्मुज सामुद्रधुनीतील लष्करी हालचाली कमी करण्याचा निर्णय या राजनैतिक प्रगतीच्या पार्श्वभूमीवर घेतला होता. या संपूर्ण राजनैतिक प्रक्रियेचे नेतृत्व अमेरिकेचे दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जॅरेड कुशनर करत आहेत. ते थेट संपर्क आणि तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थांच्या माध्यमातून तेहरानशी चर्चा करत असल्याचे सांगितले जात आहे. जर हा करार औपचारिक स्वरूपात झाला, तर त्याला अधिकृत युद्धसमाप्तीची घोषणा मानले जाईल. तसेच तांत्रिक आणि अणु विषयांवरील पुढील चर्चा इस्लामाबाद किंवा जिनिव्हा येथे होऊ शकते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode