नागपूर, 11 जून (हिं.स.) : डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ऍन्ड इंटर्नल ट्रेड (डीपीआयआयटी) अंतर्गत वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने गुरुवारी नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत उद्योग सुरक्षा, नियमन सुधारणा आणि व्यवसाय सुलभतेसंदर्भातील महत्त्वपूर्ण बदलांची माहिती दिली.

डीपीआयआयटीच्या संयुक्त सचिव डॉ. काजल यांनी स्पष्ट केले की, उद्योगवाढ आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकार सातत्याने सुधारणा करत आहे; मात्र सुरक्षा मानकांमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. या पत्रकार परिषदेत पेट्रोलियम ऍन्ड एक्स्प्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशनच्या (पेसो) अधिकाऱ्यांनीही सहभाग घेतला. त्यांनी सांगितले की, बहुतांश औद्योगिक अपघात हे नियमांचे पालन न केल्यामुळे होतात, त्यामुळे सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे. डॉ. काजल यांनी 2024 ते 2026 दरम्यान राबवलेल्या सुधारणा अधोरेखित केल्या. यामध्ये एक्ल्प्लोसिव्ह रूल्स 2008 मध्ये बदल, बारकोड-आधारित ट्रेसिबिलिटी प्रणाली, ऑनलाइन नोंदी आणि वाहतूक प्रक्रियेचे सुलभीकरण यांचा समावेश आहे.हरित ऊर्जा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी गॅस सिलेंडर नियम, 2016 आणि SMPV (Unfired) Rules, 2016 मध्ये सुधारणा करून हरित हायड्रोजनसाठी स्वतंत्र व आधुनिक नियामक चौकट तयार करण्यात आली आहे.

व्यवसाय सुलभतेवर भर

Ammonium Nitrate Rules, Explosives Rules आणि SMPV नियमांअंतर्गत परवान्यांची वैधता 5 वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासकीय खर्च कमी होऊन गुंतवणुकीस स्थैर्य मिळणार आहे.तसेच MSMEs, स्टार्टअप्स आणि महिला उद्योजकांसाठी शुल्क सवलती जाहीर करण्यात आल्या असून, उद्योजकता वाढवणे आणि नवोन्मेषाला चालना देणे हा उद्देश आहे.

सुरक्षा व नियमन अधिक कठोर

इलेक्ट्रिक डिटोनेटरच्या वापरावर काही निर्बंध लावण्यात आले असून, फटाके विक्री दुकानांसाठी सुरक्षा नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. एलएनजी कंटेनर्सना गॅस सिलिंडरच्या व्याख्येत समाविष्ट करून स्पष्ट नियमावली निश्चित करण्यात आली आहे.डीपीआयआयटीने स्पष्ट केले आहे की, भारतात उद्योगवाढीला गती देताना सार्वजनिक सुरक्षा, तंत्रज्ञानाधारित नियमन आणि पारदर्शक प्रशासन यावर विशेष भर दिला जात आहे. भारतामध्ये औद्योगिक विकास आणि सुरक्षिततेचा समतोल राखण्यावर सरकारचा ठाम विश्वास असल्याचे या पत्रकार परिषदेत अधोरेखित करण्यात आले.-------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी