- १३ जूनपर्यंत शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा न दिल्यास देशभर आंदोलने
पुणे, 11 जून (हिं.स.) - देशभरातील एक कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांवर परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे अन्याय झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि सक्षम करण्यासाठी रस्त्यावर उतरत
देशात आंदोलने झाली की आंदोलनकर्त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलने महत्त्वाची असून तरुणांच्या भावना आणि मागण्या समजून घेणे आवश्यक आहे. सरकारने या विषयावर संवाद साधावा, अशी मागणी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी केली.
विद्यार्थी-विषयक मुद्द्यांवर देशातील तरुण आता गप्प बसण्यास तयार नाहीत. १३ जूनपर्यंत शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा न दिल्यास देशभर आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
‘नीट’, सीबीएसईसह विविध राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी पुण्यात आज (११ जून) शांततापूर्ण आंदोलन आयोजित करण्यात आले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरात दुपारी ४ वाजल्यापासून झालेल्या या आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यासह डॉ. विश्वंबर चौधरी, अॅड. असीम सरोदे आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.
पुणे हे शिक्षणाचे माहेरघर असल्याने आंदोलनाची सुरुवात येथे करण्यात आली असून पुढील काळात नागपूर, लखनऊ आणि बेंगळुरू येथेही अशी आंदोलने आयोजित केली जाणार आहेत. तसेच शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांवर अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडण्यासाठी धोरणतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि अभ्यासकांची मदत घेतली जाणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
देशात जेव्हा जेव्हा आंदोलने झाली तेव्हा तेव्हा आंदोलनकर्त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आपण आंदोलनाच्या माध्यमातूनच स्वतंत्र झालेलो आहोत. लोकशाही आंदोलनामुळे सुरू आहे. आम्हाला फेक म्हणण्यापेक्षा व्यक्त होत असलेल्या तरुणांचे म्हणणे समजून घ्यावे. मात्र हे सरकार त्याबाबत चर्चात करत नाही.
डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविताना सांगितले की, ‘‘हे आंदोलन गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अहिंसक विचारांवर आधारित आहे. लोकशाही वाचवायची असेल तर जनआंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. अशा आंदोलनांची विश्वासार्हता निर्माण होणे गरजेचे आहे.’’
अँड. असीम सरोदे यांनीही सरकारने या प्रश्नावर संवेदनशीलतेने प्रतिसाद देण्याची गरज व्यक्त केली. ‘‘परीक्षांमधील गैरव्यवस्थांमुळे विद्यार्थ्यांचे जीव जात असताना सरकार गंभीरपणे प्रतिसाद देताना दिसत नाही. चुका मान्य करून माफी मागण्याची प्रवृत्ती सत्ताधाऱ्यांमध्ये दिसून येत नाही,’’ अशी टीका त्यांनी केली.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु
