पुणे, 14 जून (हिं.स.)। पुणे महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील डोंगर माथा-डोंगर उतार (बीडीपी) आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीवर महायुतीतील एका वरिष्ठ नेत्याकडून अनुकूल अहवालासाठी दबाव आणला जात असल्याची चर्चा रंगली आहे. बीडीपी आरक्षित जागांच्या मोबदल्यात दुप्पट टीडीआर आणि 60 टक्के बांधकामास परवानगी देण्याची शिफारस समितीने करावी, अशी भूमिका संबंधित नेत्याने समितीपुढे मांडल्याचे सांगितले जात आहे.

पुणे महापालिकेत समाविष्ट 23 गावांसह पुणे महानगर क्षेत्रातील डोंगर माथा आणि डोंगर उतारावरील सुमारे 978 हेक्टर खासगी क्षेत्रावर जैवविविधता उद्यान (बीडीपी) आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. या जागांवर बांधकामास बंदी घालून मोबदल्याच्या स्वरूपात 0.8 टीडीआर देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र, हा मोबदला अपुरा असल्याचा दावा करत अनेक जागामालकांनी आरक्षणास विरोध दर्शविला आहे.बीडीपी आरक्षण रद्द करून बांधकामास परवानगी द्यावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधी आणि बीडीपीग्रस्तांकडून सातत्याने केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने गतवर्षी माजी आयएएस अधिकारी रमाकांत झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने बीडीपीग्रस्त, तज्ज्ञ आणि विविध संबंधित घटकांशी चर्चा करून माहिती संकलित केली आहे.सध्या समितीकडून राज्य शासनाला अंतिम अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, या अहवालात कोणत्या शिफारशी केल्या जातात याकडे जागामालक, पर्यावरणप्रेमी आणि बांधकाम क्षेत्राचे विशेष लक्ष लागले आहे. बीडीपी आरक्षणामुळे पर्यावरण संवर्धन आणि विकास यामधील समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान शासनासमोर उभे राहिले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु