नंदुरबार, 15 जून (हिं.स.) केंद्र व राज्य शासनाच्या नियोजन विभागांतर्गत राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या धर्तीवर जिल्ह्यात दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय सर्वेक्षणांचे प्रत्यक्ष क्षेत्रकाम (Fieldwork) 12 जून 2026 पासून सुरू झाले असून यामध्ये 'नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण' (PLFS) आणि 'असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण' (ASUSE) यांचा समावेश आहे. या दोन्ही राष्ट्रीय सर्वेक्षणांचे अधिकृत उद्घाटन जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले असल्याची माहिती सहाय्यक संशोधन अधिकारी शेखर गवळी यांनी कळविली आहे.
महाराष्ट्र इन्स्टीट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेश (मित्रा), महाराष्ट्र शासन यांच्या सहकार्याने जानेवारी 2026 ते
डिसेंबर 2026 या कालावधीत अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयामार्फत राज्यात ही दोन सर्वेक्षणे पहिल्यांदाच
राबविली जात आहेत. या उद्घाटन प्रसंगी जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय आणि जिल्हा नियोजन समितीमधील
अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि अचूकतेला सर्वोच्च प्राधान्य द्या – जिल्हाधिकारी
या प्रसंगी मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी म्हणाल्या, राज्याच्या विकासाचे नियोजन,
रोजगार विषयक धोरणांची आखणी आणि असंघटित क्षेत्राच्या गरजांचे अचूक आकलन करण्यासाठी विश्वासार्ह
सांख्यिकी माहिती अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय नमुना पाहणी अंतर्गत होणाऱ्या या सर्वेक्षणामध्ये
गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि अचूकतेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन काम करावे. 'विकसित भारत 2047' हे उद्दिष्ट
पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक राज्य आणि जिल्हा विकसित होणे आवश्यक असून, त्यासाठी लागणारी आकडेवारी या
सर्वेक्षणातून संकलित केली जाणार आहे. सर्वेक्षण कार्यात सहभागी होणाऱ्या अन्वेषक आणि पर्यवेक्षकांनी
जबाबदारीने व काटेकोरपणे माहिती संकलित करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
सर्वेक्षणाचे महत्त्व आणि आर्थिक निर्देशकांची आकडेवारी
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, 'नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणाद्वारे रोजगार, बेरोजगारी, महिला
कामगारांचा सहभाग, स्वयंरोजगार व असंघटित रोजगार या संदर्भातील अद्ययावत व विश्वासार्ह आकडेवारी
प्राप्त होणार आहे. तर 'असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षणाद्वारे उत्पादन, व्यापार आणि सेवा या
असंघटित क्षेत्रातील (बांधकाम क्षेत्र वगळून) उद्यम आस्थापनांची संख्या आणि त्यामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या
रोजगाराचा प्रकार, कार्यरत कामगारांची संख्या, प्रति कामगार/प्रति उद्यम आस्थापना स्थूल मूल्यवृद्धी
(GVA), उत्पादकता आणि वेतन इत्यादी महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्देशकांची आकडेवारी प्राप्त होईल. या
माहितीच्या आधारे राज्य व जिल्हा उत्पन्न अंदाजांची गणना आणि जिल्हास्तरीय विकास निर्देशांकाचे मापन
करणे शक्य होणार आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर
