ला पाझ, २० जून, (हिं.स.) - दक्षिण अमेरिकन देश बोलिव्हियामध्ये गेल्या अनेक आठवड्यांपासून सुरू असलेली सरकारविरोधी निदर्शने आणि रस्ते रोको आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष रॉड्रिगो पाझ यांनी आणीबाणी जाहीर केली आहे.

तुर्कीची सरकारी वृत्तसंस्था 'अनादोलू एजन्सी' आणि इतर प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, कामगार संघटना, शेतकरी संघटना आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष इव्हो मोरालेस यांचे समर्थक यांच्या नेतृत्वाखाली ही निदर्शने होत असून, त्यात राष्ट्राध्यक्ष पाझ यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. वाढती महागाई, आर्थिक ताण, इंधनाचे संकट आणि वाढता राहणीमानाचा खर्च यांविरोधात निषेध करण्यासाठी आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत. सततच्या रस्ते रोको आंदोलनांमुळे देशाच्या विविध भागांत अन्नधान्य, इंधन आणि औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. गेल्या ५० दिवसांपासून आर्थिक व्यवहार विस्कळीत झाले असून, त्याचा व्यापार, वाहतूक आणि पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे.

राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पाझ यांनी सांगितले की, देशभरातील रस्त्यांवरील वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी त्यांनी 'विशेष स्थिती' (state of exception) लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. ते म्हणाले, रस्ते रोको आंदोलनांमुळे लोकांना काम करणे, शिक्षण घेणे, वैद्यकीय उपचार घेणे, जीवनावश्यक वस्तू मिळवणे आणि घरी साठा आणणे कठीण झाले आहे; अशा प्रकारे त्यांना ओलीस ठेवले जाऊ शकत नाही.

राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे लष्कर आणि पोलिसांना देशात सुव्यवस्था राखण्यास तसेच वाहतूक व जीवनावश्यक सेवा पूर्ववत करण्यास मदत होईल. त्यांनी आरोप केला की, काही संघटित गट हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबून देशाला ठप्प करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पाझ यांनी नमूद केले की, सरकारने आंदोलकांशी अनेक फेऱ्यांची चर्चा केली आणि त्यांच्या वाजवी मागण्यांवर सहमती साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यामुळे आणीबाणी जाहीर करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.

विशेष म्हणजे, गेल्या महिन्यात राष्ट्राध्यक्ष पाझ यांनी एका कायद्यावर स्वाक्षरी केली होती, ज्याद्वारे अंतर्गत संघर्षात लष्कराला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार देण्यात आला; तरीही, आणीबाणी जाहीर करणे हा शेवटचा पर्याय असेल असे त्यांनी यापूर्वी म्हटले होते. सात महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेले मध्यममार्गी नेते पाझ हे देशाच्या अलीकडील इतिहासातील सर्वात गंभीर आर्थिक संकटांपैकी एका संकटाचा सामना करत आहेत. परकीय चलनाचा तुटवडा, नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीत झालेली घट, ४० वर्षांतील उच्चांकी महागाई आणि इंधनाचे संकट यामुळे सरकारवरील दबाव वाढला आहे.

मे महिन्यात, वित्तीय तूट कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने दीर्घकाळापासून दिले जाणारे इंधन अनुदान (सबसिडी) कमी केल्यामुळे हे संकट अधिकच गडद झाले. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर निदर्शने अधिक तीव्र झाली.

राष्ट्राध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासोबतच, कामगार संघटना वेतनवाढ, इंधनाचा पुरेसा पुरवठा आणि डॉलरच्या तुटवड्यावर उपाययोजना करण्याची मागणी करत आहेत. विश्लेषकांच्या मते, हे संकट केवळ आर्थिक मुद्द्यापुरते मर्यादित न राहता एका मोठ्या राजकीय संघर्षात रूपांतरित झाले आहे, ज्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर