• हजारो कोटींचा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता - महसूलमंत्री बावनकुळे

* अधिकाऱ्यांसाठी नवी नियमावली, नियमाबाहेर गेल्यास फौजदारी गुन्हे

मुंबई, 25 जून (हिं.स.) - नवी मुंबईतील अनधिकृत इमारतींमधील दस्तांची बेकायदा नोंदणी करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचे प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्याला केवळ निलंबित न करता थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात येणार आहे. तसेच, मुद्रांक शुल्कातील अर्धन्यायिक अधिकारांचा गैरवापर रोखण्यासाठी १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या काळातील राज्यातील सर्व प्रकरणांची 'महालेखापाल' यांच्या विशेष कृती दलाच्या माध्यमातून सखोल चौकशी केली जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहात हा विषय उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

दहा दिवसांत ८०० दस्तांची बेकायदा नोंदणी

नवी मुंबईतील एका वरिष्ठ लिपिकाने मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत तब्बल ८०० पेक्षा जास्त दस्तांची नोंदणी केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या अधिकाऱ्याने 'एमआरटीपी कायदा १९६६' आणि 'मुद्रांक अधिनियम १९०८' मधील तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन करून अनधिकृत इमारतींची नोंदणी केली. यामुळे शासनाचा तब्बल १३ कोटी ९९ लाख रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.

याप्रकरणी तुर्भे पोलीस ठाण्यात एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला असून अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. हा सर्व प्रकार बिल्डरांशी संगनमत करून नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेला स्कॅम आहे. अशा अधिकाऱ्यांना नोकरीत ठेवणे उपयोगाचे नाही. कायदेशीर बाबी तपासून या अधिकाऱ्याला कायमचे बडतर्फ करण्याच्या दिशेने शासन पावले उचलत आहे, असे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकारी 'अॅडज्युडीकेशन'च्या नावाखाली आधी मुद्रांक शुल्क जास्त लावणे आणि नंतर कमी करणे, असे गैरप्रकार करत असल्याचे समोर आले आहे. यावर कठोर पावले उचलत महसूलमंत्र्यांनी राज्यव्यापी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राज्याचे महालेखापाल यांच्यामार्फत केली जाईल. एजी यांच्याकडे कामाचा ताण असल्याने, या तपासासाठी एक विशेष 'टास्क फोर्स' नेमण्यात येईल. यासाठी लागणारा सर्व निधी आणि मनुष्यबळ राज्य सरकार पुरवेल. १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यात झालेल्या सर्व 'अॅडज्युडीकेशन' प्रकरणांची तपासणी केली जाईल.

महसूलमंत्री म्हणाले की, या चौकशीतून दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल. यातून राज्याचा १० ते २० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता आहे.

अधिकाऱ्यांसाठी नवी 'SOP'; नियमाबाहेर गेल्यास फौजदारी गुन्हे

अर्धन्यायिक अधिकार हे पूर्णपणे न्यायिक अधिकार नाहीत, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी 'स्टॅम्प अॅक्ट'च्या मर्यादेतच राहून काम करणे बंधनकारक आहे. यापुढे अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासन आजच एक नवी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि शासन निर्णय जारी करत आहे. यापुढे 'अॅडज्युडीकेशन' करताना कोणत्याही अधिकाऱ्याने नियमांच्या बाहेर जाऊन काम केल्यास, ते थेट फौजदारी गुन्ह्यास पात्र ठरतील, असा सज्जड दम महसूलमंत्र्यांनी दिला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी