* नायब तहसीलदारावरील हल्ला प्रकरणात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होणार
* 'ईटीएस' प्रणालीद्वारे १० वर्षांच्या अवैध उत्खननाचा होणार हिशोब
मुंबई, 25 जून (हिं.स.) - राज्यात गौण खनिज आणि वाळू माफियांसोबत संगणमत करून तस्करांना पाठीशी घालणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी आता विशेष टास्क फोर्सची निर्मिती करू , असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज गुरुवारी विधानसभेत केली.
शासकीय अधिकाऱ्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संघटित गुन्हेगारांवर आणि त्यांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर 'एमपीडीए' (MPDA) सारखी कठोर कारवाई सरकार करत आहे. हा तस्कर आणि अधिकाऱ्यांमधील संगणमताचा विषय असून ही समस्या समूळ नष्ट करण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा झाली असल्याची माहिती महसूलमंत्र्यांनी दिली. आमदार नाना पटोले यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
नायब तहसीलदारावर हल्ला, गुन्हा दाखल करण्यासाठी १० दिवस दिरंगाई
वाळू आणि खनिज तस्करांकडून नायब तहसीलदार गवारे यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांच्या अंगावर ट्रक घालण्यासारखे अत्यंत वाईट आणि गंभीर प्रकार घडत असतानाही, गुन्हा दाखल करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून झालेली दिरंगाई धक्कादायक आहे. एका आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याने गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी देण्यासाठी तब्बल १० दिवस लावले. त्यानंतर गुन्हा दाखल होऊन कारवाई झाली.
अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे आणि दिरंगाईमुळे अधिकारी-तस्करांचे संगनमत स्पष्टपणे अधोरेखित होत आहे. ज्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात हे तस्कर पाळले-पोसले जातात, त्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आता थेट आणि कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
संपूर्ण राज्यात 'ईटीएस' प्रणाली लागू ; १० वर्षांचा हिशोब तपासणार !
राज्यातील अवैध उत्खननाला चाप लावण्यासाठी सरकार यावर्षी संपूर्ण राज्यात गौण खनिज आणि वाळूसाठी 'ईटीएस' प्रणाली लागू करत आहे. या ईटीएस प्रणालीच्या माध्यमातून केवळ चालू काळातीलच नाही, तर मागच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात राज्यात जिथे कुठे अवैध उत्खनन झाले असेल किंवा होत असेल, त्या संपूर्ण प्रकरणाची शासन अत्यंत गंभीरपणे दखल घेत आहे.
पुढच्या काळामध्ये अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून शासन पूर्णपणे गंभीर असून, वाळू तस्कर आणि भ्रष्ट यंत्रणेची मिलीभगत तोडण्यासाठी सरकार अत्यंत आक्रमक पावले उचलत असल्याचेही महसूलमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
25 Jun 2026
