नवी दिल्ली , 25 जून (हिं.स.)।देशभरात वाढत्या सायबर गुन्हेगारी आणि ऑनलाइन फसवणुकीवर आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. पंतप्रधानांनी 52व्या प्रगती बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. या बैठकीत सायबर फसवणुकीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी ई-झिरो एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश देण्यात आले.

पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीचा मुख्य भर डिजिटल सुरक्षेला अधिक बळकट करण्यावर होता. त्यांनी अधिकाऱ्यांना प्रत्येक राज्यातील मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांच्याशी या विषयावर चर्चा करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून ई-झिरो एफआयआरची अंमलबजावणी देशभरात वेगाने करता येईल.

सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत झालेल्या प्रगती बैठकीत सायबर गुन्हे आणि डिजिटल अटकेशी संबंधित तक्रारींचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी ई-झिरो एफआयआरच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेतला जाईल, असे सांगितले. अशा एफआयआरमुळे तपास यंत्रणांना तात्काळ कारवाई सुरू करता येते आणि पुरावे नष्ट होण्यापूर्वी किंवा आरोपींचा मागोवा हरवण्यापूर्वी तपासाला गती मिळते.

दरम्यान, भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने अलीकडेच ई-झिरो एफआयआर ही नवी योजना सुरू केली आहे. भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राच्या (I4C) राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल (एनसीआरपी) अंतर्गत ही पहल राबवली जात आहे. या व्यवस्थेमुळे मोठ्या आर्थिक सायबर फसवणुकीच्या पडताळणी झालेल्या तक्रारी आपोआप झिरो एफआयआरमध्ये रूपांतरित होतात. त्यामुळे पीडितांना अधिकारक्षेत्राशी संबंधित अडचणींना सामोरे जावे लागत नाही आणि फसव्या व्यवहारांचा तपास व त्यांना रोखण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने पार पडते.

पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वाढता गैरवापर होत असल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी चिंता व्यक्त केली. अशा प्रकरणांमध्ये सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने, संवेदनशीलतेने आणि वेळेवर कारवाई करणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना जबाबदारी निश्चित करण्याचे, तातडीने कारवाई करण्याचे आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा, बँका तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्म यांच्यात अधिक प्रभावी समन्वय प्रस्थापित करण्याचे निर्देश दिले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode